नवी दिल्ली : सोशल मीडियावरून चर्चेत आलेल्या अभिजीत दिपके यांच्या नेतृत्वाखालील कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) आता देशभर संघटनात्मक विस्ताराला सुरुवात केली आहे. पक्षाने संघटना मजबूत करण्याच्या दृष्टीने १० राज्यांमध्ये राज्य आणि प्रादेशिक समन्वय समित्या स्थापन केल्या आहेत. तसेच विविध विभागांसाठी झोनल प्रभारींच्या नियुक्त्याही जाहीर केल्या आहेत. या विस्तारात महाराष्ट्राचाही समावेश असून, राज्यात १५ सदस्यांची समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
कॉकरोच जनता पार्टीने शनिवारी संघटनात्मक विस्ताराची घोषणा केली. त्यानुसार क्षितिज पगार यांच्याकडे पश्चिम विभागाची, तर डॉ. विवेक सांगवान यांच्याकडे उत्तर विभागाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. याशिवाय मुहम्मद जनैद आणि गीगराज जोरली यांची उत्तर विभागाच्या समन्वय समितीवर सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
१० राज्यांमध्ये समित्यांची स्थापना
सीजेपीने जम्मू-काश्मीर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, झारखंड, ईशान्य भारत, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये समन्वय समित्या स्थापन केल्या आहेत.
या समित्यांमधील सदस्यसंख्या
– उत्तर प्रदेश – १६ सदस्य
– महाराष्ट्र – १५ सदस्य
– झारखंड – १४ सदस्य
– ईशान्य भारत – १४ सदस्य
– बिहार – १३ सदस्य
– पश्चिम बंगाल – १२ सदस्य
– हरियाणा – ६ सदस्य
– उत्तराखंड – ६ सदस्य
– राजस्थान – ५ सदस्य
– जम्मू-काश्मीर – ४ सदस्य
पक्षाच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, या समित्या आपापल्या विभागात संघटनेच्या कार्यक्रमांचे नियोजन करणार आहेत. तसेच प्रत्यक्ष जनतेपर्यंत पोहोचून संघटना मजबूत करणे आणि पक्षाचा प्रभाव वाढवणे यावर भर दिला जाणार आहे.
सरन्यायाधीशांच्या टिप्पणीमधून पक्षाच्या नावाची सुरुवात
कॉकरोच जनता पार्टीची सुरुवात मे महिन्यात झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या एका टिप्पणीमध्ये ‘कॉकरोच’ हा शब्द चर्चेत आला होता. त्यानंतर अभिजीत दिपके यांनी याच शब्दाचा वापर करून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कॉकरोच जनता पार्टीच्या नावाने खाते सुरू केले. या अनोख्या नावामुळे पक्षाची सोशल मीडियावर मोठी चर्चा झाली आणि त्यानंतर पक्षाने संघटनात्मक कामाला सुरुवात केली.
नीट पेपरफुटीविरोधात ३६ दिवस आंदोलन
कॉकरोच जनता पार्टीने नीट पेपरफुटी आणि विविध परीक्षांमधील गैरव्यवहारांविरोधात नवी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे तब्बल ३६ दिवस आंदोलन केले होते. या आंदोलनातून पेपरफुटी प्रकरणाची जबाबदारी निश्चित करण्यासह तत्कालीन केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली होती.
यानंतर पक्षाने शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी, निवडणूक आयोगाच्या कामकाजातील मुद्दे आणि मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेबाबत (SIR) आवाज उठवला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणीही पक्षाकडून करण्यात आली होती. तसेच १ नोव्हेंबर रोजी आयोजित इंडिया आघाडीच्या रॅलीला सीजेपीने पाठिंबा दिला होता. आता १० राज्यांमध्ये समित्यांची स्थापना करून पक्षाने संघटनात्मक विस्ताराचे पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे आगामी काळात राष्ट्रीय पातळीवर सीजेपीची भूमिका कशी राहणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.















Discussion about this post