नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या निर्यातीवर आकारल्या जाणाऱ्या ‘विंडफॉल टॅक्स’मध्ये मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या दरांची अंमलबजावणी ३ ऑगस्टपासून करण्यात आली असून, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती आणि तेल कंपन्यांना मिळणारा अतिरिक्त नफा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
नव्या निर्णयानुसार पेट्रोलच्या निर्यातीवरील विंडफॉल टॅक्स प्रति लिटर २.५० रुपयांवरून ३.५० रुपये करण्यात आला आहे. तर डिझेलच्या निर्यातीवरील करात मोठी वाढ करत तो १५.५० रुपयांवरून थेट २४ रुपये प्रति लिटर करण्यात आला आहे.
विंडफॉल टॅक्स म्हणजे काय?
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यानंतर तेल उत्पादक आणि रिफायनिंग कंपन्यांना नेहमीपेक्षा जास्त नफा मिळतो. या अतिरिक्त नफ्यातील काही हिस्सा सरकार कराच्या स्वरूपात वसूल करते. यालाच ‘विंडफॉल टॅक्स’ म्हटले जाते. केंद्र सरकार या कराचा दर पंधरवड्याला (प्रत्येक दोन आठवड्यांनी) आढावा घेते. जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमती, निर्यातीतील नफा आणि इतर आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन या करात बदल केला जातो.
सर्वसामान्यांवर काय परिणाम?
तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयाचा तेल निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो, मात्र देशांतर्गत बाजारातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ दरांवर याचा कोणताही तात्काळ थेट परिणाम होणार नाही.
भारतातील पेट्रोल-डिझेलचे दर केवळ विंडफॉल टॅक्सवर अवलंबून नसून, आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती, रुपयाचा विनिमय दर, वाहतूक खर्च आणि केंद्र-राज्य सरकारांचे कर अशा विविध घटकांवर ठरतात. येत्या काळात जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये होणारे चढ-उतार आणि केंद्र सरकारच्या पुढील आढाव्यावर तेल कंपन्या तसेच बाजाराचे लक्ष राहणार आहे.
Discussion about this post