मुंबई: आगामी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शेतकऱ्यांची खतांसाठी होणारी वणवण आणि आर्थिक लूट थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने ‘खत रेशनिंग’ (Fertilizer Rationing) करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या नवीन निर्णयामुळे आता शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या क्षेत्रानुसार (7/12 उतारा पाहून) आवश्यक तेवढेच खत उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
कृषी विभागाने केवळ कागदावर नियम न ठेवता प्रत्यक्ष कृतीला सुरुवात केली आहे. राज्यभरातील ६,००० खत विक्री केंद्रांची अचानक तपासणी करण्यात आली. यामध्ये दोषी आढळलेल्या आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ४०० दुकानांचे परवाने कायमचे रद्द करण्यात आले आहेत.
अनेकदा खत विक्रेते शेतकऱ्यांना आवश्यक खतासोबत नको असलेली इतर उत्पादने (लिंकिंग) घेण्याची सक्ती करतात. या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च वाढतो. आता सरकारने या ‘लिंकिंग’ प्रथेला पायबंद घालण्यासाठी कडक इशारा दिला असून, अशा तक्रारी प्राप्त झाल्यास थेट कारवाई केली जाणार आहे.
बियाण्यांची चिंता मिटली
खतांसोबतच बियाण्यांच्या उपलब्धतेबाबतही शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. मात्र, कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे की, राज्यासाठी आवश्यक असलेला बियाण्यांचा साठा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही.
Discussion about this post