केंद्र सरकारचा मास्टरस्ट्रोक, विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक मांडणार

नवी दिल्ली । केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. आता हे विधेयक लोकसभेत मांडले जाणार आहे. नव्या विधेयकातील तरतुदींनुसार महिलांना ३३ टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे. रविवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधी पक्षनेत्यांनी महिला आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. बीजेडी नेते पिनाकी मिश्रा म्हणाले होते की, महिला आरक्षण विधेयक नवीन संसदेत आणून मंजूर करावे. बैठकीत महिला आरक्षण विधेयक मांडण्यास इतर अनेक पक्षांनी पाठिंबा दिला.

महिला आरक्षण विधेयकावर काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले, सर्व विरोधी पक्षांनी संसदेच्या या अधिवेशनात ते मंजूर करण्याची मागणी केली आणि संसद बोलावण्यापूर्वी सरकारचा सल्ला घेतला नाही अशी टीका केली. 2010 मध्ये राज्यसभेने असेच एक विधेयक मंजूर केले होते, ज्यामध्ये लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद होती. तथापि, ते संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात मंजूर होऊ शकले नाही आणि लोकसभा विसर्जित झाल्यानंतर ते आपोआप रद्द झाले.

आत्तापर्यंत 6 वेळा महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मांडण्यात आले आहे. देवेगौडा सरकारने 1998 मध्ये सर्वप्रथम हे विधेयक आणले होते. वाजपेयी सरकारने हे विधेयक 4 वेळा आणले.2008 मध्ये यूपीए सरकारने महिला आरक्षण विधेयक आणले. 2010 मध्ये हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले, मात्र लोकसभेत अडकले.

बुधवारी विधेयक मांडले जाणार आहे

महिला आरक्षण विधेयक बुधवारी संसदेत मांडले जाणार आहे. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यास दिल्लीच्या आसपासच्या भागातील हजारो महिला दिल्लीत येऊ शकतात. ती पंतप्रधान मोदींचे आभार मानण्यासाठी येऊ शकते. सूत्रांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, जवळच्या संसदीय मतदारसंघातून महिलांना आणण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. भाजप बुधवारी किंवा एक दिवसानंतर दिल्ली किंवा राजस्थानच्या कोणत्याही शहरात महिलांची मोठी सभा आयोजित करू शकते, ज्याला स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संबोधित करू शकतात.

18 ते 22 सप्टेंबर या कालावधीत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे, ज्याच्या अजेंड्यामध्ये संविधान सभेपासून आजपर्यंतच्या 75 वर्षांच्या संसदीय प्रवासावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चा समाविष्ट आहे. अधिवेशनात भारताला विकसित देश बनविण्याचा ठराव घेण्यात येणार आहे. 19 सप्टेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता लोकसभा आणि राज्यसभेच्या खासदारांना जुन्या संसद भवनाच्या सेंट्रल हॉलमध्ये एकत्र येण्यास सांगण्यात आले. या दिवशी विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. संसदेच्या ऐतिहासिक वारशाचाही यात उल्लेख केला जाणार आहे.