शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुप्रीम कोर्टाचा महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना कडक निर्देश, म्हणाले..

नवी दिल्ली । सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्यासाठी 1 आठवड्याची मुदत देण्यास सांगितले आहे. आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर प्रलंबित असलेल्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर आठवडाभरात सुनावणी करावी आणि त्याच दिवशी सुनावणीची रूपरेषा आणि कालमर्यादा निश्चित करावी, असे न्यायालयाने सभापतींना सांगितले. स्पीकरच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता न्यायालयाला अंतिम मुदतीची माहिती देतील. दोन आठवड्यांनंतर कोर्टात पुढील सुनावणी होणार आहे.

स्पीकरच्या या वृत्तीवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली
सभापतींनी हे प्रकरण प्रदीर्घ काळ प्रलंबित ठेवल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, 11 मेच्या आमच्या निर्णयाला चार महिने झाले आहेत, परंतु सभापतींनी या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर केला पाहिजे.

उद्धव ठाकरे गटाचे सुनील प्रभू यांची याचिका
सुनील प्रभू यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत एकनाथ शिंदे यांच्या सहयोगी आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा प्रदीर्घ काळापासून सभापतींकडे प्रलंबित असल्याची मागणी करण्यात आली होती. सभापती कोणतीही कारवाई करत नाहीत, त्यामुळे न्यायालयाने त्यांना लवकर निर्णय घेण्यास सांगावे. आज उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला की, 11 मे च्या निर्णयानंतर उद्धव ठाकरे गटाकडून सभापतींना अनेक निवेदन देण्यात आले, परंतु सभापतींनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही.आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागले. कोर्ट. 18 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होणार होती, तेव्हा सभापतींनी 14 सप्टेंबर रोजी प्रकरण स्वत:कडे पाठवले. त्या दिवशीही याचिकाकर्त्यांनी अतिरिक्त कागदपत्रे सादर केली नसल्याचे सांगत सभापतींनी सुनावणी अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलली. सभापतींच्या वृत्तीला प्रहसन असल्याचे सांगत सिब्बल म्हणाले की, त्यांच्या या वृत्तीमुळे बेकायदेशीर सरकार सत्तेत आहे. ही बाब गंभीर असून न्यायालयाने स्पीकरला निर्देश द्यावेत.

सभापतींच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हजेरी लावत सिब्बल यांच्या युक्तिवादाला विरोध केला की, ते सभापतींसारख्या घटनात्मक संस्थेची थट्टा करत आहेत.सभापतींच्या वतीने एसजी तुषार मेहता म्हणाले की, सभापतीपद हे स्वत:चे पद आहे. घटनात्मक एक संस्था आहे. तुम्हाला सभापती आवडत नसतील पण इतर कोणत्याही संवैधानिक संस्थेसमोर त्यांची अशी खिल्ली उडवली जाऊ शकत नाही. एसजी तुषार मेहता म्हणाले की, याचिकाकर्त्यांचे चित्र ज्या प्रकारे मांडले जात आहे ते त्रासदायक आहे. स्पीकरचा विलंब करण्याचा कोणताही हेतू नाही. अशा प्रकारे घटनात्मक संस्थेची थट्टा केली जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्याला त्याच्या दैनंदिन कृतीची माहिती न्यायालयाला द्यावी लागेल का?

सभापती तसा निर्णय पुढे ढकलू शकत नाहीत
त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, सभापती हे दहाव्या अनुसूचीतील न्यायाधिकरणासारखे असतात, त्यांच्या निर्णयांचा न्यायिकदृष्ट्या आढावा घेता येतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ११ मेच्या आदेशालाही सभापती बांधील आहेत, ज्यात न्यायालयाने अपात्रतेबाबत वाजवी वेळेत निर्णय घेण्यास सांगितले होते. चार महिने उलटले. आतापर्यंत केवळ सभापतींनी नोटीस बजावली आहे. सभापती आपल्या निर्णयाला अशा प्रकारे स्थगिती देऊ शकत नाहीत.

न्यायालयीन आदेश
कोर्टाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे की, न्यायालय सभापतींसारख्या पदाची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी गंभीर असताना न्यायालयाच्या निर्णयांचाही आदर केला जावा, अशी आमची अपेक्षा आहे.यानंतर न्यायालयाने सभापतींना 1 सुरू करण्याचे निर्देश दिले. एका आठवड्यात सुनावणी करून निर्णय घेण्याची अंतिम मुदत निश्चित करा. शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गटातील एकूण 56 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सभापतींकडे 34 याचिका प्रलंबित आहेत.