मुंबई । महागाईच्या वाढत्या झळा सोसणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आणखी एक चिंतेची बातमी समोर आली आहे. देशातील किरकोळ महागाईचा दर ऑक्टोबर महिन्यात ६ टक्क्यांच्या पुढे गेल्याने आता कर्जदारांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) डिसेंबर २०२६ मध्ये होणाऱ्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत रेपो रेटमध्ये ०.२५ टक्क्यांची वाढ करू शकते, असा अंदाज काही अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. असे झाल्यास गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज घेणाऱ्यांच्या EMI वर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
किरकोळ महागाईचा दर ६.०९ टक्क्यांवर
ऑक्टोबर महिन्यात देशातील किरकोळ महागाईचा दर ६.०९ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. रिझर्व्ह बँकेने महागाईसाठी निश्चित केलेली वरची मर्यादा ६ टक्के असून, ऑक्टोबरमध्ये महागाईने ही मर्यादाही ओलांडली आहे. खाद्यपदार्थांच्या किमतीत झालेली वाढ हे यामागील प्रमुख कारण मानले जात आहे. सप्टेंबर महिन्यात ७.७४ टक्के असलेला खाद्य महागाईचा दर ऑक्टोबरमध्ये वाढून ८.९४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या घरखर्चाचे बजेट कोलमडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
डिसेंबरमध्ये रेपो रेट वाढण्याची शक्यता
महागाईचा वाढता दर पाहता रिझर्व्ह बँक डिसेंबर २०२६ मध्ये व्याजदर वाढवण्याचा निर्णय घेऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. क्रिसिलच्या अर्थतज्ज्ञ दीप्ती देशपांडे यांच्या मते, डिसेंबरमधील बैठकीत रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉइंट्स म्हणजेच ०.२५ टक्क्यांची वाढ होऊ शकते.
याशिवाय एमके ग्लोबलच्या माधवी अरोरा यांनीही व्याजदर वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यांच्या मते, डिसेंबर २०२६ आणि फेब्रुवारी २०२७ या दोन्ही बैठकांमध्ये प्रत्येकी ०.२५ टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र, हा अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज असून, रेपो रेटबाबतचा अंतिम निर्णय रिझर्व्ह बँकेकडूनच घेतला जाईल.
तुमच्या EMI वर काय परिणाम होणार?
रेपो रेटमध्ये वाढ झाल्यास बँकांच्या कर्जावरील व्याजदर वाढण्याची शक्यता असते. त्याचा थेट परिणाम गृहकर्ज, कार लोन आणि वैयक्तिक कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांवर होऊ शकतो. परिणामी कर्जदारांचा मासिक हप्ता म्हणजेच EMI वाढू शकतो किंवा कर्जाची परतफेड करण्याचा कालावधी वाढवला जाऊ शकतो.
विशेषतः मोठ्या रकमेचे गृहकर्ज घेतलेल्या ग्राहकांना या संभाव्य दरवाढीचा अधिक फटका बसू शकतो. त्यामुळे आगामी काळात RBI च्या पतधोरण समितीच्या बैठकीकडे कर्जदारांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, प्रत्यक्ष EMI मध्ये किती बदल होईल, हे संबंधित बँकेचे व्याजदर धोरण, कर्जाचा प्रकार आणि कर्जाच्या अटींवर अवलंबून असेल.
Discussion about this post