सरकारी नोकरी असूनही रेशनवर स्वस्त धान्य घेतलं; १.८२ लाख रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या चौकशीचे आदेश

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NFSA) गरजू नागरिकांना स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध करून दिले जाते. मात्र, सरकारी नोकरी करणारे कर्मचारीही या योजनेच्या लाभार्थी यादीत असल्याचे समोर आल्याने केंद्र सरकारकडून आता याची पडताळणी केली जाणार आहे. देशभरातील तब्बल १ लाख ८२ हजार २८३ कार्यरत रेल्वे कर्मचारी रेशन कार्डधारकांच्या नोंदींशी जुळत असल्याचे तपासणीत आढळले आहे.

केंद्र सरकारच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाकडून देशभरातील लाभार्थ्यांच्या नोंदींची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये कार्यरत रेल्वे कर्मचाऱ्यांची नावे रेशन कार्डधारकांच्या यादीत आढळली. या पार्श्वभूमीवर रेल्वे बोर्डाने ११ नोव्हेंबर रोजी सर्व विभागीय रेल्वे आणि उत्पादन युनिट्सना पत्र पाठवून संबंधित कर्मचाऱ्यांची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

रेल्वे कर्मचाऱ्यांची होणार तपासणी

रेल्वे बोर्डाने संबंधित कर्मचाऱ्यांमध्ये NFSA योजनेच्या पात्रता-अनुपात्रतेबाबत जनजागृती करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सरकारी कर्मचारी असल्यामुळे संबंधित राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या नियमांनुसार एखादा कर्मचारी या योजनेसाठी अपात्र ठरत असेल, तर त्याने NFSA अंतर्गत मिळणाऱ्या सवलतीच्या धान्याचा लाभ घेऊ नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

तसेच, अपात्र ठरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी आपले रेशन कार्ड संबंधित यंत्रणेकडे परत करण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे.

प्रत्यक्ष रेशन घेतले की नाही, हे तपासणार

दरम्यान, रेशन कार्डच्या नोंदींशी १ लाख ८२ हजार २८३ रेल्वे कर्मचाऱ्यांची नावे जुळली असली, तरी या सर्व कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्षात स्वस्त धान्याचा लाभ घेतला आहे, असे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाकडून संबंधित कर्मचाऱ्यांची नमुना पद्धतीने तपासणी केली जाणार आहे.

या तपासणीत संबंधित कर्मचाऱ्यांनी NFSA अंतर्गत सवलतीच्या दरात धान्य घेतले आहे का, याची माहिती घेतली जाईल. ज्यांनी कोणताही लाभ घेतलेला नाही, त्यांच्याकडून आवश्यकतेनुसार घोषणापत्रही घेतले जाऊ शकते.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना रेशनचा लाभ मिळतो का?

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार रेशनचा लाभ देताना प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाने पात्रता तसेच अपात्रतेचे निकष निश्चित केले आहेत. अनेक ठिकाणी सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या (PSU), स्वायत्त संस्था आणि स्थानिक प्रशासनात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेपासून अपात्र ठरवले जाऊ शकते.याशिवाय संबंधित कर्मचाऱ्याची नोकरी, उत्पन्नाची पातळी आणि आयकराशी संबंधित पात्रता यांचाही काही ठिकाणी विचार केला जातो. त्यामुळे रेल्वे बोर्डाच्या या निर्देशानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या रेशन कार्डांची आणि प्रत्यक्ष लाभाची पडताळणी महत्त्वाची ठरणार आहे.