मुंबई । महाराष्ट्रात भेसळयुक्त अन्नपदार्थांविरोधातील कारवाई अधिक तीव्र करण्यात आली असून, अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. एनालॉग चीज अर्थात आर्टिफिशियल पनीरच्या विक्री आणि वापरावर राज्यभर एक वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी यासंदर्भातील राजपत्र अधिसूचना जारी केली असून, आता बंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
भेसळयुक्त अन्नपदार्थांवर प्रभावी कारवाई सुरू केल्यानंतर एफडीएने हा आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, कॅटरिंग सेवा तसेच आर्टिफिशियल पनीरची विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना मोठा धक्का बसणार आहे. भाजपचे आमदार विक्रमसिंह पाचपुते यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात आर्टिफिशियल पनीरचा मुद्दा उपस्थित केला होता. राज्यातील अनेक हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि कॅटरिंग सेवांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर एनालॉग पनीर वापरले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. राज्यात विकल्या जाणाऱ्या पनीरपैकी सुमारे 70 टक्के पनीर हे कृत्रिम असल्याचा आरोप करत त्यांनी त्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती.
यानंतर एफडीएने मेनू कार्डवर ‘एनालॉग पनीर’ असा स्पष्ट उल्लेख करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, अनेक ठिकाणी या आदेशाचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर आता थेट बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एफडीएच्या निर्णयाचे स्वागत करत आमदार विक्रमसिंह पाचपुते यांनी हा ग्राहकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय असल्याचे सांगितले. सभागृहात उपस्थित केलेल्या मागणीची दखल घेत राज्य सरकार आणि एफडीएने कठोर पाऊल उचलल्याबद्दल त्यांनी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचे आभार मानले.
एनालॉग पनीर म्हणजे काय?
एनालॉग पनीर म्हणजे दुधापासून तयार न करता रासायनिक प्रक्रिया आणि स्वस्त घटकांचा वापर करून बनविलेले कृत्रिम पनीर होय. हे पनीर तयार करण्यासाठी पाम तेल, स्टार्च, वनस्पतीजन्य फॅट्स, स्किम्ड मिल्क पावडर आणि विविध रसायनांचा वापर केला जातो. त्यामुळे त्याची किंमत मूळ पनीरपेक्षा कमी असते आणि अनेक व्यावसायिक त्याचा वापर करतात.
आरोग्यासाठी का धोकादायक?
तज्ज्ञांच्या मते, आर्टिफिशियल पनीरमध्ये नैसर्गिक दुधातील पोषक घटक नसतात. त्याऐवजी वापरण्यात येणारे कृत्रिम फॅट्स आणि रसायने दीर्घकाळ सेवन केल्यास आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे ग्राहकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे एफडीएने स्पष्ट केले आहे.
आता बंदी लागू झाल्यानंतर आर्टिफिशियल पनीरची विक्री, साठवण किंवा वापर आढळल्यास संबंधित व्यापारी, हॉटेल किंवा आस्थापनाविरोधात अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार कारवाई केली जाणार आहे.
Discussion about this post