नागपूर । विधानसभा किंवा विधान परिषदेचे फक्त एक दिवस सदस्य राहिल्यानंतरही आयुष्यभर दरमहा ५० हजार रुपये पेन्शन मिळण्याच्या तरतुदीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. माजी आमदारांना कोणतीही किमान सेवा अट नसताना पेन्शन देण्याची तरतूद घटनाबाह्य असून, ती समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारी असल्याचा दावा जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्य पेन्शन अधिनियम १९७६ मधील कलम ३(१) वर याचिकेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. आमदार म्हणून शपथ घेतल्यानंतर किमान किती कालावधी सेवा करावी, याची कोणतीही अट नसताना पेन्शन देणे तर्कसंगत नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
फक्त एक दिवस आमदार राहिलेल्या व्यक्तीला आणि पूर्ण पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या आमदाराला सुरुवातीला समान पेन्शन मिळणे योग्य नाही, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे पेन्शनसाठी किमान वाजवी सेवा कालावधी निश्चित करून सेवाकाळाच्या प्रमाणात पेन्शन ठरवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सध्याच्या नियमानुसार सुरुवातीला दरमहा ५० हजार रुपये पेन्शन मिळते. पाच वर्षांपेक्षा अधिक सेवा केल्यास प्रत्येक अतिरिक्त पूर्ण वर्षासाठी दरमहा २ हजार रुपये अतिरिक्त पेन्शनची तरतूद आहे.
पेन्शनवर सरकारचा कोट्यवधींचा खर्च
याचिकेत दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील ६३० माजी विधानसभा सदस्यांना दरमहा ३ कोटी ६९ लाख ९० हजार रुपये, तर १४४ माजी विधान परिषद सदस्यांना ८३ लाख २३ हजार रुपये पेन्शन दिली जाते. याशिवाय ५९६ लाभार्थ्यांना कुटुंब निवृत्तीवेतनापोटी दरमहा २ कोटी ३८ लाख ४० हजार रुपये दिले जातात. माजी आमदार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या पेन्शनवर राज्य सरकारचा वार्षिक खर्च तब्बल ८२ कोटी ९८ लाख ३६ हजार रुपये होत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे. त्यामुळे माजी आमदारांच्या पेन्शनची विद्यमान व्यवस्था कायम राहणार की त्यात बदल होणार, याकडे आता राज्याचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीत काय भूमिका घेतली जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Discussion about this post