मुंबई । महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी राज्य शासनाकडून अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय (हायपॉवर) समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी आणि मागण्यांवर सविस्तर सुनावणी घेत असून, समितीने एमपीएससी परीक्षेसाठी जुनाच ‘ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्न’ सूचवल्यास सरकार तो नक्की स्वीकारेल, अशी महत्त्वाची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
मिडियाशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती अत्यंत गांभीर्याने काम करत असून, सलग ६ ते ८ तास बसून थेट विद्यार्थ्यांचे व स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेत आहे. या सुनावणीदरम्यान विद्यार्थ्यांकडून विविध सेवा परीक्षांसाठी पुन्हा जुना ‘ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्न’ (वस्तुनिष्ठ पद्धत) लागू करण्याची मागणी जोरकसपणे लावून धरली जात आहे.
यापूर्वी दळवी समितीच्या शिफारशीनुसार ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्नवरून डिस्क्रिप्टिव्ह पॅटर्नकडे (वर्णनात्मक पद्धत) जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, आता विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या मागण्या पाहता, समितीने अहवालात ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्नबाबत शिफारस केल्यास सरकार त्याबाबत कोणतीही नकारात्मक भूमिका घेणार नाही, असे स्पष्ट करत मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्याना मोठा दिलासा दिला आहे.
विक्रमी पदांची भरती होणार
एमपीएससी आणि ग्रुप ‘सी’ मधील रिक्त पदांच्या संख्येसंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, आगामी परीक्षांमध्ये आतापर्यंतचे सर्व विक्रम मोडून विक्रमी पदांची निर्मिती केली जाणार आहे. त्यामुळे एमपीएससीच्या माध्यमातून कितीतरी पट जास्त पदे भरली जातील. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रिक्त पदे भरण्यासाठीदेखील स्वतंत्र व्यवस्था करण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
एमपीएससीच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, ज्या मुद्द्यावरून अध्यक्षांचा राजीनामा मागितला जात आहे, तो प्रकार त्यांच्या नियुक्तीपूर्वीचा आहे. तसेच, एमपीएससीच्या अध्यक्षांची नियुक्ती आणि त्यांना पदावर ठेवण्याबाबतचा अधिकार महामहिम राज्यपालांचा आहे, सरकारचा नाही.असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
Discussion about this post