मुंबई । महाराष्ट्रातील विविध सेवाभरतींच्या परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. परीक्षा पद्धतीत आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह राज्यातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
वर्षा निवासस्थानी झालेल्या विशेष बैठकीत परीक्षा प्रक्रियेतील सुधारणांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार आहे. पोलिस महासंचालक सदानंद दाते, माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी आणि नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांचा समितीत समावेश करण्यात आला आहे.
ही समिती राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागात जाऊन विद्यार्थी, शिक्षण संस्थाचालक आणि परीक्षेशी संबंधित विविध घटकांशी संवाद साधणार आहे. त्यांच्या सूचना आणि अनुभव जाणून घेतल्यानंतर परीक्षा पद्धतीत कोणत्या सुधारणा करता येतील, याबाबत समिती अहवाल सादर करणार आहे. या अहवालाच्या आधारे राज्यासाठी समग्र परीक्षा धोरण तयार केले जाणार आहे.
दरम्यान, पेपरफुटी आणि परीक्षा गैरव्यवहार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेला अधिक कठोर कायदा महाराष्ट्रातही लागू करण्याची प्रक्रिया येत्या पंधरवड्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत. महाराष्ट्रात यापूर्वीच स्वतंत्र कायदा असला तरी केंद्राच्या कायद्यातील कठोर तरतुदी राज्यात लागू करण्याच्या दृष्टीने सरकारने पावले उचलली आहेत.
25 हजार सुरक्षित क्लासरुम उभारणार
परीक्षा केंद्रांवरील सुरक्षितता वाढवण्यासाठी राज्यात किमान 25 हजार सुरक्षित क्लासरुम उभारण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. परीक्षा प्रक्रियेत जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक आणि शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समन्वय भूमिका निश्चित करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.
याशिवाय विविध देशांमधील परीक्षा पद्धती, महाराष्ट्रातील सध्याची परीक्षा प्रक्रिया आणि त्यामध्ये करता येणाऱ्या संभाव्य सुधारणा यावरही सविस्तर विचारविनिमय करण्यात आला. राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.
Discussion about this post