आजच्या कॅबिनेट बैठकीत 4 धडाकेबाज निर्णय

मुंबई । मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षस्थानी राज्य मंत्रिमंडळाची आज (9 जून) महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम 2017 याबाबतही एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.

राज्य मंत्रिमंडळाने कोणते निर्णय घेतले?
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालयीन विभागांच्या पुनर्रचनेस मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयाअंतर्गत एकूण तेरा विभागांची पूनर्रचना करण्यात आली आहे. यामुळे एकाच विभागात असलेल्या दोन उपविभागांचे स्वतंत्र विभाग होणार आहेत. आता ३३ प्रशासकीय विभाग होते, त्यांची संख्या १० ने वाढून ४३ होणार आहेत. पण नवीन पद निर्मिती होणार नाही, पण विभागांना आता सुलभपणे काम करता येईल, अशा पद्धतीने कामकाजांची विभागणी होणार आहे. निर्णय प्रक्रिया गतीमान होणार आहे.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
राज्यातील नवीन महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयात विस्तारीकरणात नवीन विद्याशाखा, अभ्यासक्रम व नवीन विषय, तुकडी यांना मान्यता देण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक अधिनियम २०१६ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

वित्त विभाग
केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मधील तरतूदींना सुसंगत आणि सूसत्रतेसाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा तसेच त्याअन्वये महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२६ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

उद्योग विभाग
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळासाठी कर्ज उभारणीकरता अधिकारात वाढ करणार केली जाणार आहे. अध्यादेश काढण्यास तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने घेतलेल्या या चार निर्णयांचा समाजातील अनेक घटकांस चांगला फायदा होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील वस्तू व सेवा कर अधिनियमात सुधारण करण्यास मान्यता देण्यात आल्याने आता करप्रणाली आणखी सुलभ होण्याची शक्यता आहे. तसेच काही नव्या महाविद्यालयांना मान्यता दिल्यामुळेही विद्यार्थ्यांस उच्च शिक्षण घेण्यासाठी नव्या संधी प्राप्त होणार आहेत.

दरम्यान, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नवी मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतळाच्या वादाचे पडसाद पाहायला मिळाले. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या अनावरण सोहळ्याला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निमंत्रण न दिल्यामुळे शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर नाराजी व्यक्त केली. CIDCO, राजशिष्टाचार आणि विमानतळ प्राधिकरणातील संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी यावेळी करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनीही याबाबत गंभीर दाखल घेऊन चौकशीचे आदेश देण्याचं आश्वासन दिलं आहे.