मुंबई : विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकीसाठी आज मतदान प्रक्रिया पार पडत आहे. पुणे, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या तीन पदवीधर मतदारसंघांसह पुणे आणि अमरावती या दोन शिक्षक मतदारसंघांसाठी मतदान होत आहे. पाच जागांसाठी तब्बल १८२ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात असून, कोणाला विधान परिषदेवर संधी मिळणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
सकाळी ८ ते दुपारी ४ वाजेपर्यंत मतदान
या निवडणुकीसाठी सकाळी ८ वाजता मतदानाला सुरुवात झाली असून, दुपारी ४ वाजेपर्यंत मतदानाची प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. पुणे शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांसाठी पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांत मतदान होत आहे. अमरावती शिक्षक मतदारसंघासाठी अमरावती, बुलडाणा, यवतमाळ, अकोला आणि वाशिम या पाच जिल्ह्यांत मतदानाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
नागपूर पदवीधर मतदारसंघात नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, गोंदिया, भंडारा आणि गडचिरोली या सहा जिल्ह्यांत मतदान होत आहे. तर छत्रपती संभाजीनगर पदवीधर मतदारसंघासाठी मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत मतदान प्रक्रिया पार पडत आहे.
बंडखोर आणि अपक्षांमुळे निवडणुकीत चुरस
शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकीत अनेक ठिकाणी बंडखोर तसेच अपक्ष उमेदवारांनी प्रमुख पक्षांसमोर आव्हान उभे केले आहे. त्यामुळे मतविभाजनाचा फटका कोणाला बसणार आणि मतदारांचा कौल कोणाच्या बाजूने जाणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
नागपूर पदवीधर मतदारसंघातील सहा जिल्ह्यांत ४४५ मतदान केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. पुणे शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांसाठीही मतदानाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजीनगर पदवीधर मतदारसंघात आठ जिल्ह्यांमध्ये ८४२ मतदान केंद्रे उभारण्यात आली असून, मराठवाड्यातील ३ लाख २६ हजार ७०० मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
अमरावती शिक्षक मतदारसंघात ८१ मतदान केंद्रांवर मतदान होणार असून, ३५ हजार ८१० शिक्षक मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत.
ओळखपत्रासाठी ११ प्रकारचे पुरावे ग्राह्य
मतदानासाठी मतदार छायाचित्र ओळखपत्रासह एकूण ११ प्रकारचे ओळखपुरावे ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत. मतदारांकडे मतदार छायाचित्र ओळखपत्र नसल्यास अन्य मान्यताप्राप्त पुराव्यांपैकी कोणताही एक पुरावा दाखवून मतदान करता येणार आहे.
यामध्ये आधार कार्ड, वाहनचालक परवाना, पॅन कार्ड, पासपोर्ट, केंद्र किंवा राज्य शासन तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा खासगी औद्योगिक संस्थांनी कर्मचाऱ्यांना दिलेले सेवा ओळखपत्र यांचा समावेश आहे. याशिवाय खासदार, आमदार किंवा विधान परिषद सदस्यांना दिलेली अधिकृत ओळखपत्रे, संबंधित शैक्षणिक संस्थांनी दिलेले सेवा ओळखपत्र, विद्यापीठाचे मूळ पदवी किंवा पदविका प्रमाणपत्र, सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले दिव्यांगत्वाचे मूळ प्रमाणपत्र आणि युनिक डिसॅबिलिटी ओळखपत्र हेही ग्राह्य पुरावे आहेत.
पाच जागांसाठी होणाऱ्या या निवडणुकीत मतदारांचा कौल कोणाला मिळणार, बंडखोर उमेदवार किती प्रभाव पाडणार आणि कोणते उमेदवार विधान परिषदेवर पोहोचणार, याची उत्सुकता आता शिगेला पोहोचली आहे.















Discussion about this post