नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात उघडकीस आलेल्या नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकरणात अनेक आरोपींना अटक झाली असली, तरी लाखो प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाल्याचा आरोप होत आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराविरोधात आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक आणि सीजेपीचे प्रमुख अभिजित दिपके गेल्या २२ दिवसांपासून दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आमरण उपोषण करत आहेत.
मात्र, उपोषणादरम्यान सोनम वांगचुक यांची प्रकृती खालावल्याने शनिवारी दिल्ली पोलिसांनी त्यांना तातडीने सफदरजंग रुग्णालयात दाखल केले. या कारवाईनंतर आंदोलनाला नवे वळण मिळाले असून, रुग्णालयातूनच वांगचुक यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत उपोषण मागे घेण्यासाठी सरकारसमोर तीन महत्त्वाच्या अटी ठेवल्या आहेत.
सोनम वांगचुक यांच्या तीन अटी
सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात वांगचुक यांनी स्पष्ट केले की, सरकारने खालील अटी मान्य केल्यास ते आमरण उपोषण मागे घेण्यास तयार आहेत.
१. नीट पेपरफुटी प्रकरणाची आणि देशातील शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटींची नैतिक व प्रशासकीय जबाबदारी केंद्र सरकारने स्वीकारावी.
२. मला आणि अभिजित दिपके यांना संसदेपर्यंत जाऊन खासदारांना भेटण्याची परवानगी द्यावी. तसेच खासदारांनी संसदेत नीट पेपरफुटी प्रकरणावर चर्चा करण्याचे आणि विद्यार्थ्यांचा आवाज बुलंद करण्याचे आश्वासन द्यावे.
३. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे मला संसदेत जाता आले नाही, तर खासदार आणि इतर नेत्यांनी सफदरजंग रुग्णालयात येऊन वरील मागण्यांबाबत लेखी किंवा स्पष्ट आश्वासन द्यावे.
संसदीय अधिवेशनात सरकारची भूमिका काय?
आजपासून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होत असून, नीट पेपरफुटी प्रकरण आणि वांगचुक यांनी मांडलेल्या मागण्यांवर सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. विरोधकांकडूनही हा मुद्दा संसदेत जोरदारपणे उपस्थित केला जाण्याची शक्यता आहे.
जंतर-मंतरवर पोलिस बंदोबस्त वाढवला
सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात हलवल्यानंतर आंदोलनाची तीव्रता कमी होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. मात्र, अभिजित दिपके यांनी उपोषण सुरूच ठेवत आंदोलन कायम ठेवल्याने आंदोलनाला नवसंजीवनी मिळाली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी लढा कायम
नीट पेपरफुटी प्रकरणामुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ झाल्याचा आरोप करत आंदोलकांनी दोषींवर कठोर कारवाई आणि शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्याची मागणी केली आहे. आता संसदीय अधिवेशनात सरकार या मागण्यांवर काय निर्णय घेते आणि सोनम वांगचुक यांच्या अटींना सकारात्मक प्रतिसाद देते का, याकडे विद्यार्थी, पालक आणि संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.















Discussion about this post