नवी दिली । सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार इयत्ता 1 ते 8 पर्यंतच्या वर्गांमध्ये अध्यापन करणाऱ्या जिल्हा परिषद, खासगी प्राथमिक तसेच अनुदानित माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांसाठी ‘TET’ परीक्षा अनिवार्य ठरविण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता फक्त ‘TET’ पात्र शिक्षकांनाच मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख आणि विस्तार अधिकारी या पदांवर पदोन्नती मिळू शकणार आहे. ज्या शिक्षकांकडे पदोन्नतीसाठी आवश्यक सेवा ज्येष्ठता आहे पण ‘TET’ पात्रता नाही, त्यांना पदोन्नती मिळणार नाही.
केंद्रप्रमुखांच्या 50% पदांची भरती सरळसेवा आणि उर्वरित 50% पदे पदोन्नतीच्या माध्यमातून केली जातात. विस्ताराधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठीही हाच नियम लागू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1 सप्टेंबरच्या आदेशानंतर सध्या मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख आणि विस्ताराधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे.
अनेक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे याबाबत मार्गदर्शन मागितले असून, लवकरच शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालकांकडून मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जाणार आहेत. त्यानंतरच पदोन्नतीची कार्यवाही सुरू होईल. तत्पूर्वी ही प्रक्रिया स्थगित राहणार आहे. ‘TET’ पात्र असलेल्या शिक्षकांनाच सध्या पदोन्नतीचा लाभ मिळणार असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख आणि विस्तार अधिकारी पदांसाठी ‘TET’ पात्रता बंधनकारक असेल. शासनाकडून लवकरच संबंधित मार्गदर्शक सूचना जारी होणार असून, त्यानुसार पुढील प्रक्रिया पार पाडली जाईल असे सोलापूर जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कादर शेख यांनी म्हटले आहे.
1 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार इयत्ता 1 ते 8 वर्गात अध्यापन करणाऱ्या सर्व शिक्षकांना ‘TET’ परीक्षा उत्तीर्ण करणे अनिवार्य आहे. यासाठी शिक्षकांना 2 वर्षांची मुदत देण्यात आली असून, त्या कालावधीत परीक्षा न देणारे किंवा अपयशी ठरलेले शिक्षक यांच्यावर सक्तीची निवृत्ती लागू होईल.
राज्य सरकारकडून अद्याप या निर्णयावर अधिकृत भूमिका जाहीर झालेली नसली तरी ‘TET’ उत्तीर्ण करणे शिक्षकांसाठी बंधनकारक राहील. दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने ‘TET’ परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 9 ऑक्टोबरपर्यंत वाढवली आहे.
Discussion about this post