नवी दिल्ली । दिल्लीत १० ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या सीजेपीच्या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. मात्र, सुरक्षेच्या कारणास्तव मेट्रो स्थानके बंद करणे, रेल्वे सेवा रोखणे आणि रस्त्यांवर बॅरिकेडिंग लावण्याच्या निर्णयांवर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे सरकारची जबाबदारी असली, तरी त्याचा परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर होऊ नये, असे निरीक्षण मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सुनावणीदरम्यान नोंदवले.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी प्रशासनाला सुरक्षा उपाययोजनांचा पुनर्विचार करण्यास सांगितले. काही गोष्टींवर निर्बंध घालणे आवश्यक असू शकते; मात्र कारवाई गरजेपुरतीच असावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी, “माशी मारण्यासाठी हातोड्याचा वापर करू नका,” अशा शब्दांत अतिप्रमाणात निर्बंध लादण्याबाबत सावध केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने बंद करण्यात आलेल्या मेट्रो स्थानकांची संख्या कमी करण्याचा विचार करण्यास आणि रस्त्यांवरील बॅरिकेडिंगचा आढावा घेण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे.
मेट्रो आणि रेल्वे सेवा बंद केल्याचा मुद्दा
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी अनेक मेट्रो स्थानके बंद करण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. काही रेल्वेगाड्यांनाही सुरुवातीच्या स्थानकावरच रोखण्यात आल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.यावर मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी मेट्रो स्थानके पूर्णपणे बंद करण्याच्या निर्णयाबाबत चिंता व्यक्त केली. यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत खबरदारीचा उपाय म्हणून काही स्थानके बंद ठेवण्यात आल्याचे सांगितले. परिस्थितीचा वेळोवेळी आढावा घेऊन त्यानुसार निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नोएडा, गुरुग्राम आणि आसपासच्या भागांतून मोठ्या संख्येने विद्यार्थी व नोकरदार दररोज दिल्लीत ये-जा करतात. मेट्रो स्थानके बंद केल्यामुळे या प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, असे न्यायालयाने नमूद केले. मेट्रो स्थानके बंद करण्याऐवजी त्यांची संख्या कमी करण्यासारख्या पर्यायांचा विचार करता येईल, असेही मुख्य न्यायमूर्तींनी सुचवले. विशेषतः विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक आणि नियमित प्रवास करणाऱ्या नागरिकांच्या सोयीचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
रेल्वे आणि मेट्रो स्थानकांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे तसेच सुरक्षेसाठी इतर यंत्रणा उपलब्ध असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. सुरक्षा राखताना सर्वसामान्य नागरिकांना सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करता यावा आणि त्यांच्या दैनंदिन कामकाजात अनावश्यक अडथळे निर्माण होऊ नयेत, याची काळजी घेण्याची गरजही न्यायालयाने व्यक्त केली. सुरक्षा आणि नागरिकांची गैरसोय यांचा समतोल राखण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने भर दिला असून, या प्रकरणातील पुढील सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे.
Discussion about this post