नवी दिल्ली | अयोध्येतील राम मंदिराच्या दानाशी संबंधित कथित गैरव्यवहार प्रकरणाची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली असून, सुनावणीदरम्यान रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टला नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच या प्रकरणाच्या तपासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाला (SIT) तपासाचा सद्यस्थिती अहवाल (स्टेटस रिपोर्ट) सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हे प्रकरण सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारकडून स्थापन करण्यात आलेल्या एसआयटीला तपासाचा स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी ठेवण्यात आली आहे.
सुनावणीत काय घडले?
सुनावणीदरम्यान एका वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, उत्तर प्रदेश सरकारने या प्रकरणाच्या तपासासाठी एसआयटीची स्थापना केली आहे. त्यावेळी सॉलिसिटर जनरल यांनी ते उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने हजर असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल यांना केंद्र सरकारच्या वतीनेही नोटीस स्वीकारणार का, अशी विचारणा केली. त्यांनी त्यास सहमती दर्शविली. मात्र, खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सध्या केवळ रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टलाच नोटीस बजावण्यात आली असून केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारला स्वतंत्र नोटीस देण्यात आलेली नाही.
सोमवारी पुढील सुनावणी
सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकार या प्रकरणात न्यायालयाला आवश्यक ते सर्व सहकार्य करतील, असे सांगितले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटीला पुढील सुनावणीपूर्वी तपासाचा सविस्तर स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देश दिले असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० जुलै, सोमवारी होणार आहे.
Discussion about this post