दोन अपत्यांचा नियम रद्द होणार? महाराष्ट्रातील सरपंचांच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्यासाठी दोनपेक्षा अधिक अपत्ये नसावीत, अशी अट घालणाऱ्या कायद्यांच्या औचित्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित केला आहे. देशातील घटता जन्मदर आणि बदलती लोकसंख्याशास्त्रीय परिस्थिती लक्षात घेता, लोकसंख्या नियंत्रणासाठी पूर्वी लागू करण्यात आलेले हे निर्बंध आता कालबाह्य ठरत आहेत का, याचा विचार करण्याची वेळ आली असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. या टिप्पणीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत दोन अपत्यांच्या अटीवरून नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.

महाराष्ट्रातील माजी सरपंच मंगला भिमराव यांना तिसऱ्या अपत्याच्या जन्मानंतर निवडणूक लढवण्यासाठी अपात्र ठरवण्यात आले होते. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची अपात्रता बाजूला सारली. याच सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने दोन अपत्यांच्या अटीच्या औचित्याबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली.

यापूर्वी २००३ मध्ये ‘जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणा पंचायती राज कायदा, १९९४ मधील दोन अपत्यांच्या अटीला वैध ठरवले होते. या नियमानुसार दोनपेक्षा अधिक जिवंत अपत्ये असलेल्या व्यक्तींना पंचायत निवडणूक लढवता येत नव्हती. लोकसंख्या नियंत्रणाला प्रोत्साहन देणे हा या नियमामागील प्रमुख उद्देश होता.

मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत देशातील जन्मदरात घट होत असून लोकसंख्येचे स्वरूपही वेगाने बदलत आहे. त्यामुळे पूर्वी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी लागू करण्यात आलेल्या नियमांचा आता कितपत उपयोग आहे, याचा पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. बदलत्या लोकसंख्याशास्त्रीय परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून जुने निर्बंध कायम ठेवल्यास भविष्यात गंभीर सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम होऊ शकतात, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.

नियम बदलणार की कायम राहणार?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्या व्यक्तींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्याची संधी मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मात्र, न्यायालयाच्या टिप्पणीचा अर्थ दोन अपत्यांचा नियम देशभरातून तत्काळ रद्द झाला, असा होत नाही. संबंधित कायद्यांमध्ये बदल करण्यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर किंवा धोरणात्मक प्रक्रिया आवश्यक राहणार आहे.

तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या भूमिकेमुळे या नियमाच्या भवितव्याबाबत राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. आगामी काळात केंद्र आणि राज्य सरकार या मुद्द्यावर काय भूमिका घेतात, याकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवू इच्छिणाऱ्या अनेक इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे.