नवी दिल्ली । जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटवण्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आज (11 डिसेंबर) सुनावणी करताना ऐतिहासिक निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने ३७० हटवण्याचा निर्णय कायम ठेवला असून सरकारने संविधानातील अनुच्छेद 370 हटवण्याचा घेतला निर्णय योग्यच असल्याचं म्हटलं आहे.
5 ऑगस्ट 2019 रोजी, मोदी सरकारने जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम 370 चा प्रभाव रद्द केला आणि राज्याचे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन भाग केले आणि ते दोन्ही केंद्रशासित प्रदेश केले. केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात २३ अर्ज दाखल करण्यात आले होते, त्या सर्वांची सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने सप्टेंबरमध्ये निर्णय राखून ठेवला होता. 370 रद्द केल्यानंतर आज 4 वर्षे, 4 महिने आणि 6 दिवसांनी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निर्णय देताना जम्मू आणि काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचंही म्हटलं आहे. त्याकाळात युद्धाची परिस्थिती पाहून 370 कलम तयार करण्यात आलं होतं. हे कलम तात्पुरतं ठेवण्यात आलं होतं. ते बदलता येऊ शकत होतं. हे कलम निरस्त करण्यासाठी केंद्र सरकारने योग्य प्रक्रियेनुसार निर्णय घेतला आहे. जम्मू-काश्मीर भारताचं अभिन्न अंग आहे. भारताच्या अनुच्छेद 1 पासून ते 370 पर्यंत स्पष्ट आहे, असं कोर्टाने म्हणतानाच जम्मू काश्मीरमध्ये लवकरात लवकर निवडणुका घेण्याचे आणि जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
सोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगालाही आदेश दिले आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुका अधिक लांबवू नका. 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका घ्या, असे आदेशच सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्याचबरोबर जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा देण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. राज्याचा दर्जा देण्यात विलंब करू नका, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.
Discussion about this post