UPI पेमेंटवर चार्ज लागणार की नाही? सुप्रीम कोर्टाने दिला मोठा आदेश

नवी दिल्ली । यूपीआयद्वारे होणाऱ्या ठराविक व्यापारी व्यवहारांवर लागू होणाऱ्या मर्चंट डिस्काउंट रेटला (MDR) सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. मात्र, या शुल्काच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI), नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) आणि संबंधित यंत्रणांना नोटीस बजावली आहे. संबंधितांना चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. अ‍ॅडव्होकेट अंजना दत्ता यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत २ हजार रुपयांपेक्षा अधिकच्या ठराविक यूपीआय व्यापारी व्यवहारांवर MDR आकारण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे.

१५ ऑक्टोबरपासून MDR लागू

नव्या व्यवस्थेनुसार १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून २ हजार रुपयांपेक्षा अधिकच्या ठराविक Person-to-Merchant (P2M) यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR लागू होणार आहे. या शुल्काची कमाल मर्यादा ३०० रुपये ठेवण्यात आली आहे. ७५ हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यवहारांवरही कमाल ३०० रुपयांपर्यंतच MDR आकारला जाईल.

मात्र, सामान्य नागरिकांकडून होणारे Person-to-Person (P2P) यूपीआय व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहणार आहेत. २ हजार रुपयांपर्यंतचे व्यापारी व्यवहार आणि ठराविक छोट्या व्यापाऱ्यांचे व्यवहारही MDRच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, सुमारे ९६ टक्के व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर या बदलाचा परिणाम होणार नाही.

सरकारचा युक्तिवाद काय?

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमन यांनी MDR हा सरकारकडून वसूल केला जाणारा कर किंवा शुल्क नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा पेमेंट इकोसिस्टममधील बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवठादारांमधील सेवा शुल्काचा भाग आहे. यूपीआय यंत्रणा सुरळीतपणे चालवण्यासाठी हा बदल आवश्यक असल्याचे सरकारने न्यायालयाला सांगितले.

नव्या व्यवस्थेत छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी MDRमधून सूट ठेवण्यात आली आहे. यूपीआय QR कोडद्वारे महिन्याला १ लाख रुपयांपर्यंत व्यवहार स्वीकारणाऱ्या पात्र छोट्या व्यापाऱ्यांवर MDR लागू होणार नाही. तसेच रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी इनपुटसारख्या काही क्षेत्रांसाठी २ हजार रुपयांपेक्षा अधिक व्यवहारांवर ५ रुपयांचा निश्चित MDR ठेवण्यात आला आहे.