नवी दिल्ली । मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत वरिष्ठ वकील विकास सिंह यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या अधिकारांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या युक्तिवादाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. मात्र, या प्रकरणात अंतरिम आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
विकास सिंह यांनी युक्तिवाद करताना २०२३ मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांना अधिक अधिकार मिळाल्याचा दावा केला. सध्या मुख्य निवडणूक आयुक्त हे इतर संवैधानिक प्राधिकरणांपेक्षा अधिक शक्तिशाली असल्याचेही त्यांनी म्हटले. तसेच, त्यांच्या निर्णयांमुळे नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाल्याचा दावा करण्यात आला.
सुनावणीदरम्यान ज्ञानेश कुमार यांना तात्काळ निलंबित करण्याची मागणीही विकास सिंह यांनी केली. त्यांच्याकडे पंतप्रधानांपेक्षाही अधिक सुरक्षा असल्याचा दावा त्यांनी केला. यावर न्यायमूर्ती जे. बागची यांनी, “त्यांना हटवलं तर निवडणुका कोण घेणार?” असा सवाल केला. त्यावर विकास सिंह यांनी निवडणूक आयोगातील अन्य दोन आयुक्त निवडणुका घेऊ शकतात, असे सांगितले. तसेच आयोगातील निर्णय सर्वसंमतीने घेण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
यावर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी, सर्वसंमतीने निर्णय होत नसतील तर नियमांनुसार बहुमताच्या आधारावर निर्णय होऊ शकतो, असे स्पष्ट केले. सुनावणीदरम्यान एका वृत्तपत्रातील बातमीचा संदर्भ दिल्यावर CJI सूर्यकांत यांनी त्यावरही प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर विकास सिंह यांनी निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे आरोप स्पष्टपणे फेटाळलेले नसल्याचे म्हटले.
दरम्यान, “आम्हाला निवडणूक आयोगाची बाजूही ऐकावी लागेल,” असे न्यायमूर्ती जे. बागची यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावत त्यांची बाजू जाणून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Discussion about this post