दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; ‘ही’ योजना केली बंद

मुंबई | राज्यातील अनेक भागांमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून विविध उपाययोजना हाती घेतल्या जात आहेत. दरम्यान, फडणवीस सरकारने अल्पसंख्याक विकास विभागाशी संबंधित एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेली ‘वृक्ष लागवड व संगोपन’ योजना बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत २०१६ पासून ही योजना राबविण्यात येत होती. या योजनेसाठी विभागाच्या एकूण निधीतून दरवर्षी सुमारे अडीच कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, मागील काही वर्षांतील योजनेच्या अंमलबजावणीचा आणि प्रत्यक्ष खर्चाचा आढावा घेतल्यानंतर ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्य सरकारने यासंदर्भात शासनादेश जारी केला आहे. शासन निर्णयानुसार, अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणारी ‘वृक्ष लागवड व संगोपन’ योजना या आर्थिक वर्षापासून बंद करण्यात येणार आहे.

दरम्यान, १५ जुलै २०१६ रोजी राज्यात एकाच दिवशी २ कोटी वृक्ष लागवडीचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेण्यात आला होता. या अभियानात अल्पसंख्याक विकास विभागासह विविध शासकीय विभागांचा सहभाग होता. त्यानंतर अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत वृक्ष लागवड आणि संगोपनासाठी स्वतंत्र योजना सुरू करण्यात आली होती.

सरकारने गेल्या पाच आर्थिक वर्षांत प्रत्यक्ष खर्च २५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या योजनांचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले होते. अशा योजना बंद करणे किंवा त्यांचे एकत्रीकरण करण्याच्या प्रक्रियेत अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या या योजनेचाही आढावा घेण्यात आला.

योजनेवरील मागील पाच वर्षांतील खर्च, सध्याच्या विविध योजनांचा आर्थिक भार, अल्पसंख्याक घटकांना दिले जाणारे अर्थसहाय्य, प्रस्तावित योजना आणि इतर आर्थिक दायित्वे यांचा विचार करून ‘वृक्ष लागवड व संगोपन’ योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून विविध भागांत पंचनाम्यांची प्रक्रिया सुरू आहे. सुरुवातीला राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. त्यानंतर वगळण्यात आलेल्या काही तालुक्यांचाही दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्यात आला आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी, विद्यार्थी आणि नागरिकांना मदत करण्यासाठी सरकारकडून विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत.