मुंबई । पश्चिम आशियातील वाढत्या राजकीय तणावाचा थेट फटका आता भारतातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला बसताना दिसत आहे. देशात आधीच दूध, सीएनजी आणि पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत मोठी वाढ झाली असताना, आता महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असलेल्या ‘एसटी’ बसचा प्रवासही महाग होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. डिझेलच्या दरवाढीमुळे एसटी महामंडळावर सुमारे १२५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असल्याने तिकीट दरवाढ करण्याचे संकेत मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत.
पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर बैठकांचे सत्र
आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती आणि देशांतर्गत महागाईच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आवाहन आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एक महत्त्वाची ऑनलाईन बैठक घेतली. या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी तिकीट दरवाढीबाबत सूचक वक्तव्य केले. “ज्या काही गोष्टी अपरिहार्य आहेत, त्यासाठी महामंडळाला निर्णय घ्यावेच लागतील,” असे म्हणत त्यांनी दरवाढीचे संकेत दिले.
एसटी महामंडळाच्या सद्यस्थितीबद्दल बोलताना सरनाईक म्हणाले की, “महिलांना प्रवासात दिलेली ५०% सूट, दिव्यांग व समाजातील इतर घटकांना मिळणारी मोफत प्रवासाची सुविधा, तसेच ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना असणारा मोफत प्रवास, या सर्वांचे पैसे राज्य शासन महामंडळाला नियमितपणे देत आहे. अगदी नवीन बसेस खरेदी करणे, एसटी स्टँड बांधणे किंवा त्यांच्या दुरुस्तीसाठीही शासन आर्थिक मदत करते. मात्र, असे असले तरी शेवटी एसटी महामंडळाला स्वतःच्या पायावर उभे राहून सक्षमतेकडे वाटचाल करावी लागणार आहे.”
डिझेलच्या वाढत्या दरांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी एसटी महामंडळाने दीर्घकालीन योजना आखली आहे. २०३५ पर्यंत एसटी महामंडळाच्या सर्व बसेस ‘इलेक्ट्रिक’ करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. सध्या महामंडळाने ८ हजार डिझेल बसेस खरेदी केल्या असल्या, तरी भविष्यात केवळ इलेक्ट्रिक बसेस घेण्यावरच भर दिला जाईल. या बसेससाठी राज्यात तब्बल २०० ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार असून, त्यासाठीची निविदा प्रक्रिया सध्या सुरू असल्याची माहितीही सरनाईक यांनी दिली.
प्रवाशांच्या खिशाला बसणार झळ!
आधीच जीवनावश्यक वस्तूंच्या महागाईने होरपळणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेला आता एसटीच्या संभाव्य दरवाढीमुळे प्रवासासाठी खिसा अधिक रिकामा करावा लागण्याची शक्यता आहे. या दरवाढीबाबत अंतिम निर्णय कधी घेतला जातो, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
Discussion about this post