भडगाव तालुक्यातील चिमुरडीच्या हत्याकांडावरून रोहित पवारांचा सरकारवर घणाघात ; वाचा काय म्हणाले

जळगाव । “न्याय मिळवून देण्यासाठी फास्टट्रॅक कोर्टाची घोषणा तर केली जाते, पण प्रत्यक्षात त्याचा पीडितांना काय फायदा होतो? तीन वर्ष उलटूनही जर एका चिमुरडीच्या हत्याकांडाचा निकाल लागत नसेल, तर यंत्रणेने कोणासाठी काम करायचे?” असा संप्तत सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांनी उपस्थित केला आहे.

रोहित पवार सध्या जळगाव जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असून, त्यांनी भडगाव तालुक्यातील गोंडगाव येथे जाऊन तीन वर्षांपूर्वी अत्याचार व हत्येची शिकार ठरलेल्या पीडित चिमुरडीच्या कुटुंबाची भेट घेतली. यांनतर त्यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका करत राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

फास्टट्रॅक कोर्टाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह

२०२३ मध्ये भडगाव तालुक्यातील गोंडगाव येथे सात वर्षांच्या चिमुरडीवर झालेल्या अमानुष अत्याचार आणि हत्येच्या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र पेटून उठला होता. त्यावेळी सरकारने हे प्रकरण फास्टट्रॅक कोर्टात चालवून गुन्हेगारांना कठोर शासन करण्याचे आश्वासन दिले होते. यावर टीका करताना रोहित पवार म्हणाले की, “पुण्यातील प्रकरणाप्रमाणेच इथेही फास्टट्रॅक कोर्टाचे आश्वासन दिले गेले. मात्र, आज तीन वर्ष झाली तरीही कुटुंब न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. फास्टट्रॅक कोर्टाचा उपयोग काय, हे समजून घ्यायचे असेल तर गोंडगावच्या या प्रलंबित प्रकरणाकडे पाहावे लागेल.”

तीन वर्ष होऊन सुद्धा फास्टट्रॅक कोर्टमध्ये अजून पर्यंत न्याय मिळाला नाही. आज परिवाराला भीती वाटत आहे त्या मुलीला न्याय मिळेल का? कायदा खरच गरीबाच्या बाजूने आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मी सरकारला विनंती करेल 2019 मध्ये आणलेला शक्ती कायदा लागू करा, त्यात अजून काही गोष्टी कडक कराव्यात. त्या कायद्याच्या माध्यमातून लोकांना असं कृत्य करताना भीती वाटेल, लहान मुली आणि महिलांवर होणारे अत्याचार कुठेतरी कमी होतील. या प्रकरणांमध्ये कुठेही राजकारण न आणता परिवाराला न्याय मिळावा हा आमचा प्रयत्न आहे. असेही रोहित पवार यावेळी म्हणाले.

ज्याच्याकडे पैसा आहे ते आपल्या मुलींना सेक्युरिटी लावू शकतात. पण गरीबाचं काय? अजित दादांना न्याय मिळवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतोय. उपमुख्यमंत्र्यांना या महाराष्ट्रात न्याय मिळवण्यासाठी अडचणी येत असतील मग गरिबाकडे कोण बघणार आहे. वर्षभरात पन्नास हजार पेक्षा जास्त गुन्हे महिलांबाबतीत महाराष्ट्रात दाखल झाले आहे. दिवसाला 137 गुन्हे, महाराष्ट्रात दिवसाला 24 बलात्कार होत आहे, तासाला एक बलात्कार होतो. वर्षभरात 13 हजार लहान मुलींवर अत्याचार होत आहेत. अत्याचार करणाऱ्यांना भीती वाटत नाही का? त्यांना पोलिसांची भीती राहिली नाही का? पोलिसांना वेगळं काम दिले जात असल्याने या प्रकरणांकडे दुर्लक्ष होतं असं मला वाटतं, असेही रोहित पवार म्हणाले.