जळगाव जिल्ह्यात केळीची बनावट लागवड दाखवून पीक विमा मिळविल्याच्या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून, चौकशीत जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी गुरुवारी विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
यासंदर्भात सदस्य अजय चौधरी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याबाबत मंत्री भरणे म्हणाले की, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटरमार्फत रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने संबंधित पीक क्षेत्राची तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत ४४ हजार ०४१.८२ हेक्टर क्षेत्रावर प्रत्यक्षात केळीचे पीक नसतानाही पीक विमा घेतल्याचे आढळून आले. तसेच, १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत करण्यात आलेल्या तांत्रिक पडताळणीत २७ हजार ४१६ अर्जदारांनी केळीची लागवड नसताना २८ हजार ४७५.०१ हेक्टर क्षेत्रासाठी पीक विमा घेतल्याचे निदर्शनास आले. या तपासणीमुळे विमा हप्त्याच्या सुमारे १६४.५८ कोटी रुपयांची बचत झाली.
मंत्री भरणे म्हणाले की, मोठ्याप्रमाणावर अयोग्य पीक विमा प्रस्ताव सादर करणाऱ्या ४८ सामूहिक सुविधा केंद्रांच्या चालकांविरुद्ध तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी गुन्हे दाखल केले आहेत. या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत सुरू असून, चौकशीअंती दोषींवर आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल.
Discussion about this post