नवी दिल्ली : देशभरातील स्पर्धा परीक्षा आणि इतर सार्वजनिक परीक्षांमध्ये होणारी पेपरफुटी, बनावट उमेदवार, संघटित गैरप्रकार आणि परीक्षा प्रक्रियेत होणारा हस्तक्षेप रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेले ‘सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्ग प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६’ बुधवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी चर्चेला उत्तर दिल्यानंतर विरोधकांच्या गदारोळात आवाजी मतदानाने हे विधेयक संमत झाले. आता या विधेयकास राज्यसभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होणार आहे.
सरकारच्या मते, गेल्या काही वर्षांत विविध राज्यांतील स्पर्धा परीक्षांमध्ये पेपरफुटी आणि गैरव्यवहाराच्या वाढत्या घटनांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर परीक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि उत्तरदायी करण्यासाठी विद्यमान कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
लोकसभेतील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर झालेल्या पोलिस कारवाईचा मुद्दा उपस्थित केला. विद्यार्थ्यांवर लाठीमार करण्याचे आदेश कोणी दिले, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. त्यांच्या वक्तव्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक झाली. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी कोणतेही ठोस पुरावे नसताना गृहमंत्र्यांवर आरोप करणे अयोग्य असल्याचे सांगत राहुल गांधी यांनी माफी मागावी, अशी मागणी केली. यामुळे काही काळ सभागृहात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.
या सुधारणा विधेयकाद्वारे सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्ग प्रतिबंध) कायदा, २०२४ मध्ये दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. पेपरफुटी, प्रश्नपत्रिकांची बेकायदेशीर विक्री, बनावट उमेदवार उभे करणे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा गैरवापर, कॉपी तसेच संघटित पद्धतीने परीक्षा प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणाऱ्या रॅकेटविरोधात अधिक कठोर दंडात्मक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
विधेयकानुसार, पेपरफुटी किंवा अशा गंभीर स्वरूपाच्या परीक्षा गैरप्रकारांमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांना कमाल दहा वर्षांचा कारावास आणि ₹१० कोटींपर्यंत दंड होऊ शकतो. तसेच अशा गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या संस्था, टोळ्या आणि संबंधित व्यक्तींवरही कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.
या विधेयकाच्या मसुद्यास २४ जुलै रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. त्यानंतर ते संसदेत सादर करण्यात आले. लोकसभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता राज्यसभेतील चर्चेकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, तेथेही मंजुरी मिळाल्यास देशभरातील सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्थेसाठी अधिक कठोर कायदेशीर चौकट लागू होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
Discussion about this post