निवडणूक आयोगातच मतभेद? दोन आयुक्तांनी १० महिन्यांत १४ वेळा नोंदवले आक्षेप

नवी दिल्ली । गेल्या काही काळापासून देशातील निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर आणि निष्पक्षतेवर सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. अशातच आता निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गतच मोठा वाद समोर आला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या काही महत्त्वपूर्ण निर्णयांविरोधात दोन निवडणूक आयुक्त – सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी आक्रमक भूमिका घेत सविस्तर आक्षेप नोंदवल्याचे उघडकीस आले आहे. मतदार यादीतून नावे वगळण्यासह एसआयआर (SIR) प्रक्रियेवरून आयोगात ‘एकाविरुद्ध दोन’ असा सामना रंगल्याची चर्चा आहे.

‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या रिपोर्टचा गौप्यस्फोट

‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या एका रिपोर्टनुसार, तीन सदस्यीय निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत मतदार याद्यांच्या एसआयआर प्रक्रियेवर वारंवार प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. देशभरात एसआयआरच्या अंमलबजावणीवर तीनही निवडणूक आयुक्त देखरेख करत असतानाच, आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी मागील १० महिन्यांत किमान १४ वेळा अधिकृत नोंदीवर आपले आक्षेप नोंदवले आहेत. विशेष म्हणजे, यातील तब्बल चार आक्षेप एकाच दिवशी नोंदवण्यात आल्याचेही या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे.

या आक्षेपांचा संबंध मतदार नोंदणी, मतदार यादीतून नावे वगळणे किंवा पुन्हा समाविष्ट करणे, अपील प्रक्रिया तसेच मतदार यादीशी संबंधित डिजिटल प्रणाली आणि डेटाच्या व्यवस्थापनाशी असल्याचे इंडियन एक्स्प्रेसने म्हटले आहे. काही निर्णय आपल्याला माहिती नसताना किंवा आवश्यक मंजुरीशिवाय घेण्यात आल्याचा दावा दोन्ही आयुक्तांनी आपल्या नोंदींमध्ये केल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.

नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या Form-6 मध्ये एसआयआरशी संबंधित प्रश्नांचा समावेश करण्यात आला होता. या बदलावर विवेक जोशी यांनी मे महिन्यात आक्षेप नोंदवला होता. त्यांच्या मते, Form-6 हा कायदेशीर नियमांनुसार निर्धारित केलेला अर्ज असल्याने त्यात बदल करण्यासाठी संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा आवश्यक आहे. सुखबीर सिंह संधू यांनीही या भूमिकेला पाठिंबा दिल्याचे इंडियन एक्स्प्रेसच्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे.

याशिवाय मतदार यादीच्या डेटाबेसवर केंद्रीय पातळीवर नियंत्रण वाढत असल्याबाबतही दोन्ही आयुक्तांनी चिंता व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे. निवडणूक यादीच्या डिजिटल प्रणालीतील बदलांबाबत त्यांनी कॅबिनेट सचिवांकडेही पत्रव्यवहार केल्याचे रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

इंडियन एक्स्प्रेसच्या अहवालानुसार, देशातील ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मसुदा मतदार याद्यांमधून १३ कोटींपेक्षा अधिक नावे वगळण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआरअंतर्गत २७.१६ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली होती. त्यापैकी २२ लाखांहून अधिक मतदारांनी नाव पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी अपील केल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे.

निवडणूक आयोगाची भूमिका काय?

दरम्यान, दोन निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप घेतल्याच्या वृत्तानंतर निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी अंतर्गत मतभेद असल्याचे वृत्त फेटाळले आहे. आयोगाच्या सूत्रांनुसार, एसआयआरसह आयोगाने घेतलेले सर्व निर्णय एकमताने घेण्यात आले असून, त्यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासह दोन्ही निवडणूक आयुक्तांची मंजुरी होती. त्यामुळे काही मुद्द्यांवर आयुक्तांनी चिंता किंवा आक्षेप नोंदवले असले तरी अंतिम निर्णयांमध्ये मतभेद नव्हता, अशी आयोगाची भूमिका आहे.

या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कामकाजाबाबत समोर आलेल्या या माहितीकडे आता राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. मात्र, इंडियन एक्स्प्रेसच्या रिपोर्टमधील दावे आणि निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आलेली स्पष्टीकरणात्मक भूमिका या दोन्ही बाबी सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहेत.