नवी दिल्ली । लोकसभेत ‘नारी शक्ती वंदन’ विधेयक फेटाळले गेल्यानंतर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी वड्रा यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकारवर घणाघाती आरोप केले आहेत. “हे विधेयक महिलांच्या आरक्षणासाठी नसून, मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या नावाखाली देशाचे राजकीय संतुलन बदलण्याचा एक हेतुपुरस्सर रचलेला कट होता,” अशी टीका त्यांनी केली आहे.
प्रियंका गांधी म्हणाल्या की, हे विधेयक नामंजूर होणे हा केवळ विरोधकांचा विजय नसून लोकशाहीचा मोठा विजय आहे. सरकारने महिला आरक्षणाच्या आडून संघराज्यीय रचना कमकुवत करण्याचा आणि राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न केला होता, जो विरोधी पक्षांच्या एकजुटीने हाणून पाडला आहे. “विरोधी पक्ष एकत्र येऊन सरकारला हरवू शकतात, हे आता सिद्ध झाले आहे,” असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
निवडणुकीच्या धामधुमीत घाईघाईने संसदेचे अधिवेशन बोलावण्यावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “विधेयकाचा मसुदा केवळ एक दिवस आधी देण्यात आला. सरकारला वाटले होते की, विधेयक मंजूर झाले तर विजय होईल आणि नामंजूर झाले तरी ‘महिला विरोधी’ लेबल लावून आम्ही जिंकू. मात्र, त्यांचा हा दुहेरी डाव फसला आहे,” असे प्रियंका गांधी म्हणाल्या.
‘महिला तारणहार’ होण्याचा मुखवटा फाटला
सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी सरकार स्वतःला ‘महिलांचा तारणहार’ म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप प्रियांका यांनी केला. त्यांनी हाथरस, मणिपूर आणि महिला कुस्तीपटूंच्या आंदोलनाचा दाखला देत विचारले की, “महिला सक्षमीकरणाचे दावे करणाऱ्या सरकारचे जमिनीवरील वास्तव काय आहे? सरकारने नेहमीच महिलांना राजकारणात ढाल म्हणून वापरले आहे.”
२०२३ च्या विधेयकाची अंमलबजावणी करा
मोदी सरकारला १२ वर्षांत मिळालेल्या या पहिल्या मोठ्या धक्क्यामुळे ते आता ‘काळा दिवस’ पाळत असल्याची टीका करत प्रियंका गांधी यांनी एक महत्त्वाची मागणी केली. “जर सरकारला खरोखरच महिलांना प्रतिनिधित्व द्यायचे असेल, तर २०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या महिला आरक्षण विधेयकाची कोणतीही अट न घालता तात्काळ अंमलबजावणी करावी,” असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
Discussion about this post