उत्तराखंडच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही समान नागरी कायद्याची तयारी; समिती स्थापन, लवकरच मसुदा तयार होणार

मुंबई : उत्तराखंडच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही समान नागरी कायदा (UCC) लागू करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. राज्य सरकारने यासाठी समिती स्थापन केली असून निवृत्त न्यायाधीशांच्या माध्यमातून कायद्याचा मसुदा तयार केला जाणार असल्याची माहिती राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिली.

समान नागरी कायद्याबाबत मुख्यमंत्री स्तरावर आवश्यक सूचना देण्यात आल्या असून राज्य सरकार हा कायदा लागू करण्यासाठी शंभर टक्के प्रयत्नशील असल्याचे योगेश कदम यांनी स्पष्ट केले. बहुपत्नीत्वासह विविध सामाजिक आणि कौटुंबिक विषयांचा समावेश या कायद्यात करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

योगेश कदम म्हणाले की, समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर सर्व नागरिकांसाठी विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क आणि कौटुंबिक बाबींमध्ये समान नियम लागू होतील. यासाठी नियुक्त समिती अभ्यास करून आपला अहवाल सरकारला सादर करणार आहे.

फोन किंवा ई-मेलद्वारे तलाक मान्य होणार नाही

नाशिकमधील एका प्रकरणाचा संदर्भ देताना योगेश कदम यांनी महिलांच्या संरक्षणासाठी कठोर भूमिका घेण्याचे संकेत दिले. एका महिलेस फोनद्वारे तलाक दिल्याचा उल्लेख करून तिच्यावर हल्ला केल्याप्रकरणी संबंधित व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

“फोन किंवा ई-मेलद्वारे तलाक देता येणार नाही. महिलांवर अन्याय होऊ नये यासाठी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल,” असे कदम यांनी स्पष्ट केले.

उत्तराखंड ठरले पहिले राज्य

उत्तराखंड हे समान नागरी कायदा लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या नेतृत्वाखाली 27 जानेवारी 2025 रोजी राज्यात UCC लागू करण्यात आला. त्याआधी उत्तराखंड विधानसभेने फेब्रुवारी 2024 मध्ये हा कायदा मंजूर केला होता. समितीचा अहवाल सादर झाल्यानंतर राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली.

उत्तराखंडनंतर आता महाराष्ट्रासह इतर भाजपशासित राज्यांमध्येही समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाकडे राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.