महसूल विभागाचा ऐतिहासिक निर्णय; जिल्हाधिकाऱ्यांसह बड्या अधिकार्‍यांचे अधिकार बदलले

मुंबई । राज्यातील महसूल प्रशासन अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्याच्या उद्देशाने महसूल विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांच्या अधिकार व जबाबदाऱ्यांचे फेरवाटप करण्यात आले असून, याबाबतचा शासन निर्णय ३ जुलै रोजी जारी करण्यात आला आहे. तब्बल १२ वर्षांनंतर महसूल विभागाच्या कामकाजात इतक्या व्यापक स्वरूपाचे बदल करण्यात आले आहेत.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही माहिती देताना सांगितले की, बदलत्या प्रशासकीय गरजा आणि वाढत्या जबाबदाऱ्या लक्षात घेऊन अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांचे पुनर्वाटप करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार महसूल अधिकाऱ्यांच्या अभ्यास समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धोरणात्मक विषय

नवीन नियमानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे २९ महत्त्वाचे विषय सोपविण्यात आले आहेत. यामध्ये जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था, सर्व शासकीय विभागांवर नियंत्रण, नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन, अन्न व नागरी पुरवठा, निवडणुका, जिल्हा नियोजन, रोजगार हमी योजना, दारूबंदी, उत्पादन शुल्क, सैनिक कल्याण, नगरपालिका प्रशासन तसेच वित्तीय अधिकार यांचा समावेश आहे.

अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे महसूल व भूसंपादन

अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे २७ विषयांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. महसूल वसुली, जमिनींचे व्यवस्थापन, भूसंपादन, वार्षिक जमाबंदी, जमीन सुधारणा, पीक सर्वेक्षण, गावठाण विस्तार, मुद्रांक व नोंदणी, वक्फ बोर्ड, प्रकल्पबाधित आणि पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन यासारख्या महत्त्वाच्या विषयांची जबाबदारी त्यांच्याकडे असेल.

निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे ऑनलाइन प्रशासन

निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे २१ विषय सोपविण्यात आले असून, शासकीय जमिनींचे व्यवस्थापन, बिनशेती परवानग्या, सिटी सर्व्हे प्रकरणे, ई-ऑफिस, ऑनलाइन तक्रार निवारण, पीक विमा, कर्जमाफी, आपत्ती व्यवस्थापन, व्हीआयपी दौरे, राजशिष्टाचार आणि सेतू केंद्राशी संबंधित कामकाजाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.

उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांना अभियानांची जबाबदारी

उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांच्याकडे १५ विषय देण्यात आले आहेत. राजस्व अभियान, वनहक्क कायदा, पेसा कायदा, कृषी गणना, ॲग्रिस्टॅक, राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण, संजय गांधी निराधार योजना, ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद निवडणुकांचे नियोजन, लेखा व लेखापरीक्षण, तसेच जिल्हास्तरीय समित्यांच्या बैठका आयोजित करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.

प्रशासन अधिक परिणामकारक होणार

महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे विविध पदांवरील अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट झाल्या असून, कामकाजातील दिरंगाई कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच निर्णय प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येऊन नागरिकांना महसूल विभागाच्या सेवा अधिक जलद आणि प्रभावीपणे उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.