नवी दिल्ली :आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने एक अतिशय महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. जर आई आणि वडील दोघेही आयएएस (IAS) अधिकारी आहेत, तर त्यांच्या मुलांना आरक्षण कोट्याची गरजच काय? असा थेट आणि संतप्त सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने एका सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला. जे कुटुंब आधीच आर्थिक तसेच शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम झाले आहे, तरीही त्यांच्याकडून आरक्षणाचा लाभ घेतला जात असल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र आश्चर्य आणि चिंता व्यक्त केली.
आज शुक्रवारी झालेल्या एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने आरक्षण, सामाजिक प्रगती आणि बदलती कौटुंबिक परिस्थिती यावर स्पष्ट शब्दांत आपले मत मांडले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आरक्षणाचा लाभ घेऊन प्रगती केलेल्या कुटुंबांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
जे कुटुंब आधीच सक्षम आहे, ते अजूनही आरक्षणाचा लाभ घेत असल्याबद्दल न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच, पालकांचे उच्च पदस्थ (IAS) असणे आणि कुटुंबाची आर्थिक स्थिती मजबूत असते, अशा प्रकरणांमध्ये आरक्षणाची खरोखर गरज आहे का? असा थेट प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, आरक्षणाचा मूळ उद्देश सामाजिक समता आणणे हा होता. परंतु, पिढ्यानपिढ्या एकाच सक्षम कुटुंबाने याचा लाभ घेत राहणे कितपत योग्य आहे, याचा नव्याने विचार करण्याची वेळ आता आली आहे. या आधीच अनेक सरकारी आदेशात आर्थिक सक्षम असणार्या वर्गाला आरक्षणाचा लाभ अथवा कोट्यापासून लांब ठेवण्याचे आदेश आहेत. पण आता याला आव्हान दिले जात आहे, अशी चिंताही कोर्टाने व्यक्त केली.
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले असणे ठीक आहे, पण जेव्हा पालकांनी आरक्षणाचा लाभ घेऊन आर्थिक प्रगती केली अथवा एक विशिष्ट पातळी गाठली की मुलांना त्यातून वगळलं पाहिजे. म्हणजेच मुलांनीच आरक्षणाचा लाभ घेणं बंद करायला हवं, असे कोर्टाने म्हटले.न्यायालयाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक (EWS) आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या समुदायांसाठी असलेल्या आरक्षणातील फरकाचाही यावेळी उल्लेख केला.
Discussion about this post