जळगाव/यावल : केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू असलेल्या ‘ॲग्रीस्टॅक’ (AgriStack) शेतकरी नोंदणी डिजिटल प्रणालीमध्ये वनपट्टाधारक आदिवासी शेतकऱ्यांचा उल्लेख ‘वनवासी’ असा होत असल्याबाबत बिरसा ब्रिगेड सातपुडा, जळगाव जिल्हा संघटनेने तीव्र आक्षेप नोंदविला. संघटनेच्या निवेदनाची एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, यावल प्रशासनाने तात्काळ दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
भारतीय संविधानानुसार शासकीय नोंदींमध्ये ‘आदिवासी’ अथवा ‘अनुसूचित जमाती’ (एसटी) असा उल्लेख असताना ॲग्रीस्टॅक पोर्टलवर ‘वनवासी’ हा शब्द वापरला जात असल्याने आदिवासी समाजात नाराजी व्यक्त होत होती. याबाबत बिरसा ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष रामदास भाईदास पावरा यांच्या नेतृत्वाखाली प्रकल्प अधिकाऱ्यांना ई-मेल व लेखी निवेदन सादर करण्यात आले.
निवेदनाची दखल घेत एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, यावलचे प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जळगाव यांना अधिकृत पत्राद्वारे सदर पोर्टलवरील ‘वनवासी’ शब्दाऐवजी ‘आदिवासी’ किंवा ‘अनुसूचित जमाती’ असा स्पष्ट उल्लेख करण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. प्रशासनाने दाखविलेल्या तत्परतेबद्दल बिरसा ब्रिगेडने प्रकल्प अधिकाऱ्यांचे आभार मानले आहेत
हा प्रश्न राज्यभरातील आदिवासी शेतकऱ्यांशी संबंधित असल्याने आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (TRTI), पुणे यांच्याकडेही या विषयाचा पाठपुरावा करून राज्य व केंद्रस्तरीय तांत्रिक यंत्रणेमार्फत आवश्यक बदल तातडीने करण्यात यावेत, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
बिरसा ब्रिगेड सातपुडा संघटनेने याला आदिवासी समाजाच्या अस्मिता व घटनात्मक ओळखीशी संबंधित मुद्दा असल्याचे सांगितले. या पाठपुराव्यात जिल्हाध्यक्ष रामदास पावरा, उपाध्यक्ष उखा बारेला, सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद बारेला, मुकेश पावरा तसेच विविध आदिवासी नेते, विद्यार्थी आणि समाजबांधव सक्रिय सहभागी झाले होते. संघटनशक्ती आणि एकजुटीमुळे प्रशासनाला तातडीने दखल घ्यावी लागल्याची भावना संघटनेच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली.
Discussion about this post