नवी दिल्ली । पेट्रोल आणि डिझेलच्या घाऊक खरेदीवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने नवी नियमावली लागू केली आहे. या नियमानुसार, एका ग्राहकाला किंवा एका वाहनाला दिवसाला जास्तीत जास्त २०० लिटर इंधन खरेदी करता येणार असून, औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक वापरकर्त्यांना सामान्य पेट्रोल पंपांवरून इंधन खरेदी करण्यास निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
सरकारच्या निर्णयानुसार, पुढील ९० दिवसांसाठी मोठ्या प्रमाणात इंधन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना पेट्रोल पंपांऐवजी अधिकृत घाऊक विक्री केंद्रांवरून (बल्क सेल पॉइंट्स) इंधन घ्यावे लागणार आहे. सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी इंधनाचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे आणि कृत्रिम तुटवडा टाळणे हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
नवीन आदेशानुसार, कोणताही ग्राहक किंवा वाहन एका दिवसात पेट्रोल पंपावरून २०० लिटरपेक्षा अधिक पेट्रोल किंवा डिझेल खरेदी करू शकणार नाही. मोठ्या प्रमाणातील आणि संशयास्पद खरेदीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ही मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
कारखाने, उद्योग, व्यावसायिक आस्थापना आणि संस्थात्मक ग्राहकांना आता किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून इंधन खरेदी करता येणार नाही. त्यांना थेट घाऊक विक्रेत्यांकडून किंवा अधिकृत बल्क सेल पॉइंट्सवरून बाजारभावाने इंधन घ्यावे लागेल. पेट्रोल पंपावरून खरेदी केलेले डिझेल किंवा पेट्रोल अधिक नफा कमावण्यासाठी पुन्हा विकण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच पेट्रोल पंपावरून इंधन केवळ वाहनाच्या मुख्य टाकीत किंवा पेट्रोलियम आणि स्फोटक सुरक्षा संघटनेने (PESO) प्रमाणित केलेल्या कंटेनरमध्येच दिले जाईल.
नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, नवीन नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती, पेट्रोल पंप चालक किंवा संस्थांविरुद्ध ‘अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५’ अंतर्गत कायदेशीर आणि दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे इंधनाचा पुरवठा अधिक शिस्तबद्ध होण्यास मदत होईल, तर मोठ्या प्रमाणातील साठेबाजी आणि गैरवापरावरही आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Discussion about this post