नंदुरबार । नंदुरबारच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या कारवाईने सध्या मोठी खळबळ उडाली आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी बालाजी मंजुळे यांच्या कार्यकाळातील गाजलेल्या जमीन व्यवहार गैरव्यवहार प्रकरणी विद्यमान जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी कारवाईचा मोठा बडगा उगारला आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जमिनीच्या बेकायदेशीर नोंदी केल्याचा ठपका ठेवत ८ कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले असून, निवृत्त झालेल्या ५ अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी प्रस्तावित केली आहे.
अपर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने सादर केलेल्या अहवालात महसूल नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कोणतेही बिनशेती (NA) आदेश नसताना, तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांनी संगनमताने फेरफार नोंदी घेऊन शासनाचा महसूल बुडवल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
बेकायदेशीर कार्यालयावर पडला होता छापा
हे संपूर्ण प्रकरण २५ मे २०२५ रोजी उघडकीस आले होते. तत्कालीन सहायक जिल्हाधिकारी अंजली शर्मा यांनी रेल्वे स्टेशन रोडवरील एका शासकीय निवासस्थानी छापा टाकला होता. तिथे सेवानिवृत्त अधिकारी झेड. एम. पठाण हे कोणताही अधिकार नसताना दोन वर्षांपासून शासकीय दस्तऐवज हाताळत असल्याचे दिसून आले होते. याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर चौकशीचे चक्र वेगाने फिरले.
निलंबित करण्यात आलेले अधिकारी/कर्मचारी:
१. प्रशांत देवरे (मंडळ अधिकारी)
२. हरिष पाटील (सहायक महसूल अधिकारी)
३. शिवाजी यादव (तलाठी)
४. संजय रनयेवले (तलाठी)
५. महेश गावित (तलाठी)
६. अशोक कोकणी (तलाठी)
७. बाळू धनगर (तलाठी)
८. जयसिंग पावरा (तलाठी)
निवृत्त अधिकारीही रडारवर:
कारवाई झालेल्यांमध्ये झेड. एम. पठाण, एल. डी. गिरासे, आर. एम. राजपूत, पी. एस. गावित आणि अब्दुल माजीद शिकलीकर या निवृत्त अधिकाऱ्यांचा समावेश असून त्यांची खातेनिहाय चौकशी केली जाणार आहे.
‘आम्ही केवळ आदेश पाळले’ – कर्मचाऱ्यांचा पवित्रा
निलंबित कर्मचाऱ्यांपैकी काहींनी आपली बाजू मांडताना सांगितले की, “आम्ही केवळ वरिष्ठांच्या स्वाक्षरी असलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे नोंदी केल्या आहेत.” या कारवाईविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा इशाराही काही कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.
Discussion about this post