नवी दिल्ली । देशातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी मेडिकल कॉलेजांच्या शुल्क संरचनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.”खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी सरकारी कॉलेजांप्रमाणेच कमी फी आकारावी, अशी अपेक्षा करता येणार नाही,” असे स्पष्ट करत न्यायालयाने राजस्थानमधील खासगी मेडिकल कॉलेजांच्या फी संरचनेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे.
राजस्थानमधील काही खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये वार्षिक शुल्क १८ ते २५ लाख रुपयांपर्यंत असल्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय शिक्षण परवडत नसल्याचा मुद्दा याचिकेत उपस्थित करण्यात आला होता. EWS प्रवर्गासाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ८ लाख रुपये असताना एवढी मोठी फी भरणे अनेक कुटुंबांसाठी अशक्य असल्याचा दावा करण्यात आला होता.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी आणि खासगी शैक्षणिक संस्थांची आर्थिक व्यवस्था वेगळी असल्याचे स्पष्ट केले. सरकारी महाविद्यालयांना शासनाकडून आर्थिक सहाय्य मिळते, तर खासगी संस्था प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कावर अवलंबून असतात. त्यामुळे दोन्ही प्रकारच्या संस्थांसाठी एकसारखी फी संरचना लागू करणे व्यवहार्य नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, कॅपिटेशन फी किंवा देणगी घेणे बेकायदेशीर असले तरी खासगी शैक्षणिक संस्थांना वाजवी शुल्क आकारण्याचा अधिकार आहे. देशातील वैद्यकीय शिक्षण व्यवस्था मजबूत करण्यामध्ये खासगी मेडिकल कॉलेजांचे योगदान महत्त्वाचे असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.फी परवडत नसलेल्या विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती, आर्थिक सहाय्य योजना आणि अन्य शासकीय सवलतींचा लाभ घ्यावा, असेही न्यायालयाने सूचित केले. तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षण अधिक सुलभ कसे करता येईल, हा स्वतंत्र आणि महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे नमूद करण्यात आले.
याचिका फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे सध्या राजस्थानमधील खासगी मेडिकल कॉलेजांच्या शुल्क संरचनेत कोणताही बदल होणार नाही. दरम्यान, वैद्यकीय शिक्षणाचा वाढता खर्च, EWS विद्यार्थ्यांसमोरील आर्थिक अडचणी आणि शिक्षणातील समान संधी याविषयीची चर्चा या निर्णयानंतर पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली आहे. भविष्यात या विषयावर स्वतंत्रपणे न्यायालयीन विचार होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Discussion about this post