जळगाव लाईव्ह न्यूज । निवडणूक आयोगाच्या मतदार याद्यांच्या विशेष सघन पुनरीक्षणाच्या (SIR) मोहिमेवरून देशात राजकीय वातावरण तापले असतानाच, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनी मतदानाच्या अधिकाराबाबत महत्त्वपूर्ण भाष्य केले आहे. कोट्यवधी नागरिकांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवणे हे संविधानाच्या आत्म्यावर आघात करण्यासारखे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
हैदराबाद येथील नल्सार (NALSAR) लॉ युनिव्हर्सिटीतील एका कार्यक्रमात बोलताना न्यायमूर्ती भुयान यांनी मतदार यादीतून नागरिकांची नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेबाबत आपले मत मांडले. योग्य नोटीस किंवा सुनावणीची संधी न देता एखाद्या भारतीय नागरिकाचे नाव मतदार यादीतून वगळले गेले, तर अशी प्रक्रिया मनमानी ठरू शकते आणि ती संविधानाच्या कलम १४ व ३२६ चे उल्लंघन ठरू शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘मतदानाचा अधिकार नसलेले नागरिक असू शकत नाहीत’
भारतीय संविधानाच्या चौकटीत ‘मतदानाचा अधिकार असलेले’ आणि ‘मतदानाचा अधिकार नसलेले’ असे दोन प्रकारचे नागरिक असू शकत नाहीत, असे न्यायमूर्ती भुयान यांनी म्हटले. नागरिकाच्या ओळखीपासून त्याचा मतदानाचा अधिकार वेगळा करणे म्हणजे शरीरातून आत्मा बाहेर काढण्यासारखे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एखादी प्रक्रिया लाखो भारतीय नागरिकांना त्यांच्याच देशात दुय्यम दर्जाचे नागरिक बनवत असेल, तर ती प्रक्रिया मुळातच मनमानी आणि घटनाबाह्य ठरू शकते. अशा चुकीच्या कृतीचे किंवा प्रक्रियेचे समर्थन करता येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रत्येक मताचे मूल्य समान
मतदानाचा अधिकार हा भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातून मिळालेला महत्त्वाचा हक्क असल्याचेही न्यायमूर्ती भुयान यांनी नमूद केले. श्रीमंत व्यक्ती असो किंवा सामान्य रिक्षाचालक, प्रत्येक नागरिकाच्या मताचे मूल्य समान आहे. त्यामुळे नागरिकाचा मतदानाचा अधिकार अबाधित राहणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, देशात सध्या निवडणूक आयोगाच्या SIR मोहिमेवरून विरोधी पक्षांकडून जोरदार आंदोलन सुरू आहे. मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणाच्या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळली जाण्याची भीती व्यक्त करत विरोधकांकडून केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगावर टीका केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनी मतदानाच्या अधिकाराबाबत केलेले भाष्य महत्त्वाचे मानले जात आहे.
Discussion about this post