केंद्र सरकारने आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाला मंजुरी दिली असून, लवकरच आयोगाचे अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या आयोगांतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन ५१,४८० रुपये प्रति महिना असू शकते.
यापूर्वी सातवा वेतन आयोग २०१४ मध्ये स्थापन झाला होता आणि त्याच्या शिफारशी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू झाल्या. त्याची मुदत २०२६ मध्ये संपत आहे. २०२५ मध्ये नवीन वेतन आयोग स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याने, सातव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी प्राप्त होतील आणि त्यांचे पुनरावलोकन केले जाईल.
आठव्या वेतन आयोगाचा फायदा संरक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसह सुमारे ५० लाख केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. याशिवाय सुमारे ६५ लाख पेन्शनधारकांच्या पेन्शनमध्ये वाढ होणार आहे.
किमान पगार किती असू शकतो?
दर १० वर्षांनी केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि त्यात बदल करण्यासाठी वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते. शेवटचा, म्हणजे सातवा वेतन आयोग, जानेवारी २०१६ मध्ये लागू झाला. ज्यामध्ये फिटमेंट फॅक्टर २.५७ वापरून किमान मूळ वेतन ७००० रुपयांवरून १८,००० रुपये करण्यात आले. आठव्या वेतन आयोगामध्ये, मूळ वेतनात तब्बल १८६ टक्के वाढ होणार आहे, ज्यामुळे किमान मूळ वेतन दरमहा ५१,४८० रुपये होऊ शकते. आठव्या वेतन आयोगासाठी फिटमेंट फॅक्टर २.८६ आहे. वेतनातील बदल केंद्रीय नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २०२५ द्वारे लागू केले जाण्याची शक्यता आहे
Discussion about this post