मुंबई । महाराष्ट्र सरकारने जमिनीच्या ७/१२ बाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अवघ्या पंधरा रुपयांमध्ये डिजिटल सातबारा मिळणार असून सातबारा उताऱ्यावर आता तलाठ्याची सही आणि स्टॅंपची गरजही लागणार नाही.
राज्य सरकारच्या महसूल विभागने डिजिटल सातबाऱ्याला आता कायद्याचे संरक्षण दिले आहे.याविषयीचं शासन परिपत्रक जाहीर करण्यात आलं आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. 7/12, 8-अ आणि फेरफार याबाबत सरकारने उचलले हे पाऊल डिजिटल क्रांतीचा एक महत्वपूर्ण टप्पा मानले जात आहे.
हे उतारे सर्व सरकारी, निमसरकारी, बँकिंग आणि न्यायिक कामकाजात कायदेशीर आणि वैध ठरतील. डिजिटल स्वाक्षरी किंवा कोड तसेच सोळा अंकी पडताळणी क्रमांकासह हे सातबारा उपलब्ध होणार आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना या बाबतचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
अनेक वर्षांपासून नागरिकांना तलाठी किंवा सज्जा कार्यालयात जाऊन वारंवार सातबारा मिळविण्यासाठी खेट्या माराव्या लागत होत्या. आता ही कटकट कायमची संपणार आहे. डिजिटल सातबारा उताराही वैध असणार आहे. नव्या परिपत्रकामुळे या सर्व अडचणींवर पूर्णविराम लागला आहे. गेल्या वर्षभरात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बानवकुळे यांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांचे कौतुक केले जात आहे.
महत्वाची माहिती
https://bhulekh.mahabhumi.gov.in/ वर मोफत 7/12 पाहू शकतात. तर https://digitalsatbara.mahabhumi.gov.in/ वर डिजिटल पेमेंटद्वारे डिजिटल स्वाक्षरीत 7/12, 8-अ आणि फेरफार डाउनलोड करता येईल. दरम्यान, महसूल विभागाच्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे सातबारा मिळण्यात होणारा विलंब, कागदपत्रांमधील त्रुटी दूर होणार आहेत. तसेच शेतकऱ्यांना घरबसल्या डिजिटल सुविधेमुळे सुरक्षित आणि कायदेशीररित्या जमीन अभिलेख मिळू शकणार आहे.
Discussion about this post