छगन भुजबळांना मोठा दिलासा! ‘या’ प्रकरणात न्यायालयाने केले दोषमुक्त

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांना कलिना जमीन प्रकरणात मुंबई विशेष न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना परिसरातील जमिनीवर केंद्रीय ग्रंथालय उभारण्याच्या प्रकल्पात गैरव्यवहार आणि लाचखोरीचे आरोप करण्यात आले होते. मात्र, या प्रकरणात भुजबळ आणि इतर आरोपींविरोधात गुन्हेगारी कट किंवा बेकायदेशीर आर्थिक लाभाचा ठोस पुरावा नसल्याचे नमूद करत न्यायालयाने त्यांना दोषमुक्त केले आहे. TOI ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

२००९ मधील प्रकरण नेमकं काय?

२००९ मध्ये छगन भुजबळ राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते. त्यावेळी मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना परिसरातील सुमारे चार एकर जागेवर केंद्रीय ग्रंथालय उभारण्याचा प्रस्ताव होता. या कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली होती.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन करून एका खासगी विकासकाला फायदा मिळवून दिल्याचा आरोप केला होता. या व्यवहारामुळे राज्याच्या तिजोरीचे सुमारे ७९.२ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा तपास यंत्रणेकडून करण्यात आला होता.

मात्र, भुजबळ यांनी त्यांच्या अधिनस्त अधिकाऱ्यांना प्रकल्पाच्या आकडेवारीत फेरफार करण्यास, निविदेच्या अटी बदलण्यास किंवा काही बाबी लपवण्यास सांगितल्याचा ठोस पुरावा समोर आला नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात हा निर्णय केवळ छगन भुजबळ यांचा वैयक्तिक निर्णय नव्हता, तर तत्कालीन मंत्रिमंडळ उपसमितीने सामूहिकरित्या घेतलेला निर्णय होता, असे स्पष्ट केले.

२५ फेब्रुवारी २०१० रोजी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री, वित्त विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित बाबींचा विचार करण्यात आला होता. या समितीत भुजबळ हे एक सदस्य म्हणून सहभागी होते. त्यामुळे केवळ एखाद्या खात्याचा मंत्री किंवा विभागप्रमुख असणे म्हणजे त्या निर्णयातील कथित गैरव्यवहारात गुन्हेगारी सहभाग असल्याचे सिद्ध होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

प्रशासकीय निर्णयांना गुन्हेगारी कृत्य म्हणता येणार नाही

मंत्री म्हणून बैठका घेणे, संबंधित फायली मागवणे, प्रकल्पांचा आढावा घेणे किंवा एका विभागाकडून दुसऱ्या विभागाकडे प्रकल्प हस्तांतरित करणे ही नियमित प्रशासकीय कामे आहेत. या कृतींमागे अप्रामाणिक किंवा बेकायदेशीर हेतू असल्याचा ठोस पुरावा नसेल, तर त्यांना गुन्हेगारी कृत्य मानता येणार नाही, असेही विशेष न्यायालयाने नमूद केले.