जळगाव । कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात विविध अभ्यासक्रमांना विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस घटत असताना मुलांचे वसतिगृह क्रमांक ४ उभारण्याचा घाट घातला जात असल्याने विद्यापीठ प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे हे वसतिगृह विद्यापीठाच्या निधीतून बांधले जात असून, विद्यार्थी संख्या कमी होत असताना अशा बांधकामाची गरज काय? असा सवाल शैक्षणिक वर्तुळातून उपस्थित केला जात आहे.
उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते नुकतेच मुलांचे वसतिगृह क्रमांक ४ तसेच काही अन्य इमारतींच्या कामांचे भूमिपूजन करण्यात आले. विद्यापीठाच्या विकासाच्या दृष्टीने नवीन सुविधा उभारणे स्वागतार्ह असले तरी सध्याची विद्यार्थी संख्या, उपलब्ध वसतिगृहांची क्षमता आणि विद्यापीठाची आर्थिक परिस्थिती पाहता नव्या वसतिगृहाला प्राधान्य देण्याचा निर्णय कितपत योग्य आहे, याची चर्चा सुरू झाली आहे.
विद्यापीठात सध्या मुलांसाठी तीन वसतिगृहे कार्यरत आहेत. याशिवाय आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून विद्यापीठाजवळ स्वतंत्र वसतिगृहाची सुविधा उपलब्ध आहे. दुसरीकडे २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात विद्यापीठातील प्रवेशसंख्येत मोठी घट झाली आहे. विद्यार्थी संख्या वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असताना तसेच उपलब्ध विद्यार्थ्यांसाठी आधीच कमी असलेल्या सुविधांचा विस्तार करण्यापेक्षा आणखी एक वसतिगृह उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने विद्यापीठ प्रशासनाच्या नियोजनक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विद्यार्थ्यांची संख्या घटत असताना नव्या वसतिगृहाची गरज नेमकी कशासाठी, असा सवाल ही आता उपस्थित होत आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे, शासनाने २०२४ मध्ये “स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन जर्नालिझम” साठी २५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. तसा शासन निर्णयही मार्च 2024 मध्ये काढण्यात आला आहे. त्यामध्ये विद्यार्थी वसतिगृहासाठी सात कोटी रुपयांची तरतूद असल्याचे शासन निर्णयात नमूद आहे. हा निधी विद्यापीठाला प्राप्त झाला असता तर त्यातून विद्यार्थी वसतिगृहाचे काम करता आले असते. परिणामी विद्यापीठाच्या निधीतून, म्हणजेच विद्यार्थ्यांकडून मिळणाऱ्या शुल्कातून वसतिगृह उभारण्याची गरज भासली नसती. मात्र हा मंजूर निधी दोन – सव्वा दोन वर्षात अद्याप विद्यापीठाला मिळालेला नसल्याने हा निधी मिळविण्यासाठी कुलगुरू माहेश्वरीं व विद्यापीठ प्रशासनाने नेमके काय प्रयत्न केले ? असा प्रश्नही आता उपस्थित केला जात आहे.
शासनाकडून विद्यापीठास कोणतेही अनुदान आता मिळत नाही. त्यामुळे विद्यापीठाचा कारभार प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क तसेच महाविद्यालयांकडून प्राप्त होणाऱ्या विविध शुल्कांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असताना विद्यापीठाच्या निधीतून मोठ्या बांधकामांना प्राधान्य देण्याची गरज काय? अशी प्रतिक्रिया शैक्षणिक क्षेत्रात उमटत आहे. इमारती बांधण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून जमा झालेला पैसा हा आहे त्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सुविधा, संशोधन, प्रयोगशाळा, रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण आणि अन्य मूलभूत गरजांसाठी अधिक प्रभावीपणे वापरला जाणे अपेक्षित असल्याचेही जाणकारांचे मत आहे.
दरम्यान, कुलगुरू प्रा. व्ही. एल. माहेश्वरी यांच्या कार्यकाळाचा अखेरचा टप्पा जवळ येत असताना विविध विकासकामांचे भूमिपूजन, उद्घाटने आणि कोनशिला लावण्याची लगबग सुरू असल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे कार्यकाळ संपण्यापूर्वी आपल्या आपल्या नावाच्या कोनशिला विद्यापीठ परिसरात लावण्याची घाई तर केली जात नाही ना ?असा सवाल उपस्थित होत आहे. कुलगुरू माहेश्वरी यांच्या आधीच्या दोन कुलगुरूंनीही आपल्या कार्यकाळाच्या अखेरीस अशाच पद्धतीने विविध कामांच्या कोनशिला लावून घेवून आपल्या नावाची आठवण विद्यापीठ परिसरात ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याची विद्यापीठ परिसरात चर्चा आहे.
विद्यापीठात सध्या सर्वात मोठे आव्हान विद्यार्थी संख्या वाढविण्याचे आहे. विद्यार्थ्यांना आकर्षित करणारे अभ्यासक्रम, रोजगाराभिमुख शिक्षण, आधुनिक प्रयोगशाळा, संशोधनाच्या संधी आणि उद्योगांशी प्रभावी समन्वय यावर भर देण्याची गरज असताना इमारती उभारण्यालाच विकासाचे मापदंड मानले जात असतील तर त्याचा विद्यापीठाला किती फायदा होणार ? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
विद्यार्थी संख्या कमी होत असताना वसतिगृहे वाढविणे आणि दुसरीकडे शासनाकडून मंजूर झालेला निधी मिळविण्यात अपयश येणे, या दोन्ही बाबी एकाच वेळी समोर आल्याने कुलगुरू माहेश्वरी यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून शैक्षणिक वर्तुळात याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. विद्यापीठाला खरोखर गरज आहे ती नव्या इमारतींची की विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची हा प्रश्न आता अधिक महत्त्वाचा ठरत आहे. केवळ भूमिपूजन आणि कोनशिला यामुळे विद्यापीठाचा विकास होत नाही; त्या बांधकामामागे ठोस गरज, आर्थिक शिस्त,नियोजन आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचे नियोजन असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे वसतिगृहाच्या बांधकामाचा निर्णय आणि त्यासाठी विद्यापीठाच्या निधीचा वापर याबाबत कुलगुरू व विद्यापीठ प्रशासनाने आपली स्पष्ट भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी शैक्षणिक क्षेत्रात होत आहे.
Discussion about this post