नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) आरक्षणात क्रिमी लेयर किंवा उत्पन्नाच्या आधारे उपआरक्षण लागू करण्याच्या मागणीला केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट विरोध केला आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करत आरक्षण व्यवस्थेतील कोणताही बदल करण्याचा अधिकार केवळ संसदेला असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने दाखल केलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे की, SC/ST आरक्षणाचा आधार केवळ आर्थिक परिस्थिती नसून सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण हा त्याचा प्रमुख निकष आहे. त्यामुळे OBC प्रवर्गाप्रमाणे SC/ST आरक्षणासाठी क्रिमी लेयरची अट लागू करता येणार नाही.
या प्रकरणात रमाशंकर प्रजापती यांनी याचिका दाखल केली असून समता आंदोलन समिती, ओ. पी. शुक्ला, अश्विनी उपाध्याय आणि ज्ञानेंद्र खरे यांच्या याचिकांवरही एकत्रित सुनावणी होत आहे. या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात 18 ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी अपेक्षित आहे.
याचिकाकर्त्यांची काय मागणी?
याचिकांमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, SC/ST आरक्षणाचा लाभ समाजातील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम घटकांनाच अधिक प्रमाणात मिळत असून दुर्बल घटकांपर्यंत त्याचा पुरेसा लाभ पोहोचत नाही. OBC आरक्षणात जसा क्रिमी लेयर लागू आहे, तसाच निकष SC/ST प्रवर्गातही लागू करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारचे म्हणणे
केंद्र सरकारने शपथपत्रात स्पष्ट केले की, क्रिमी लेयरचे धोरण केवळ OBC आरक्षणासाठीच लागू आहे. आर्थिक स्थिती सुधारली म्हणून सामाजिक मागासलेपण तत्काळ संपत नाही. त्यामुळे SC/ST प्रवर्गासाठी तोच निकष लागू करता येणार नाही.
केंद्राने यावेळी राज्यघटनेतील अनुच्छेद 341, 342 आणि 342A चा उल्लेख करत SC/ST संदर्भातील कोणतेही बदल करण्याचा अधिकार राष्ट्रपती आणि संसदेकडे असल्याचे नमूद केले. तसेच आरक्षण धोरणात बदल करण्याचा निर्णय न्यायपालिकेच्या अधिकारक्षेत्रात येत नसल्याचेही केंद्राने न्यायालयाला सांगितले.
याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालय संसदेला कोणतेही विशिष्ट सामाजिक धोरण राबविण्याचे निर्देश देऊ शकत नाहीत, असेही केंद्राने शपथपत्रात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आरक्षण व्यवस्थेत उत्पन्नाधारित बदल करायचे असल्यास त्याबाबतचा अंतिम निर्णय संसदेलाच घ्यावा लागेल.
Discussion about this post