नवी दिल्ली । शिवसेनेतील फुटीनंतर पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हावरून सुरू असलेल्या वादावर आज गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद करत निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने “आम्ही जो निर्णय देऊ, तो भविष्यासाठी लागू असेल,” असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले.
निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर सिब्बल यांचा सवाल
ठाकरे गटाची बाजू मांडताना कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाने २०१८ च्या शिवसेना पक्षसंविधानाचा चुकीचा आधार घेतल्याचा आरोप केला. पक्षाने आयोगाकडे दुरुस्त केलेले संविधान सादर केले होते, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
“कायद्यात कुठेही दुरुस्त केलेले पक्षसंविधान आयोगाच्या अभिलेखावर घेणे बंधनकारक असल्याचे नमूद नाही. तरीही आयोगाने त्याचा आधार घेत निर्णय दिला,” असा दावा सिब्बल यांनी केला.
आमदारांच्या संख्येवर चिन्ह देणे चुकीचे
सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की, निवडणूक आयोगाने संघटनात्मक बाजूचा विचार न करता केवळ आमदारांच्या संख्येच्या आधारे शिंदे गटाला पक्षचिन्ह दिले. अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित असताना पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेणे योग्य नव्हते, असेही त्यांनी न्यायालयात नमूद केले.युक्तिवादादरम्यान सिब्बल म्हणाले, “सत्तेत असलेले लोक चुंबकासारखे असतात. त्यामुळे आमदारांची संख्या वाढत जाते. अशा परिस्थितीत केवळ संख्याबळाच्या आधारावर पक्षाचा निर्णय होणे लोकशाहीसाठी योग्य नाही.”
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने, “या प्रकरणात आम्ही जो निर्णय देऊ, तो भविष्यात अशा प्रकारच्या प्रकरणांसाठी मार्गदर्शक ठरेल,” असे स्पष्ट केले. शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हासंदर्भातील हा वाद राज्याच्या राजकारणातील महत्त्वाचा विषय ठरला असून, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Discussion about this post