भाडेपट्ट्यावरील सरकारी जमिनींवर सरकारचा मोठा निर्णय; महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेत हे आदेश

मुंबई : राज्यातील भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या शासकीय जमिनींवर स्वतःचा मालकी हक्क सांगणाऱ्या संस्था, कंपन्या, प्राधिकरणे आणि व्यक्तींना राज्य सरकारने मोठा धक्का दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, अशा सर्व जमिनींच्या अधिकार अभिलेखात ‘कब्जेदार’ म्हणून केवळ ‘महाराष्ट्र शासन’ अशीच नोंद राहणार आहे.

याबाबत महसूल विभागाने परिपत्रक जारी केले असून, राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पुढील तीन महिन्यांत विशेष मोहीम राबवून भाडेपट्ट्यावरील जमिनींच्या नोंदी अद्ययावत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

भाडेपट्टाधारकांच्या नावावर नोंदी झाल्याचा प्रकार

राज्य शासनाकडून अनेक व्यक्ती व संस्थांना ३०, ९९ किंवा ९९९ वर्षांच्या कालावधीसाठी जमीन भाडेपट्ट्यावर दिली जाते. मात्र, अनेक ठिकाणी अधिकार अभिलेखातील कब्जेदार सदरी शासनाच्या नावाऐवजी भाडेपट्टाधारकांची नावे नोंदविण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे संबंधित जमीन खासगी मालकीची असल्याचा दावा केला जात असून, अनेक न्यायालयीन वाद निर्माण झाले आहेत.

‘इतर अधिकार’ सदरी होणार नोंद

सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार, कब्जेदार म्हणून फक्त ‘महाराष्ट्र शासन’ अशी नोंद राहील. तर भाडेपट्टाधारकाचे नाव, भाडेपट्ट्याचा कालावधी आणि संबंधित अटींची माहिती ‘इतर अधिकार’ या सदरी नमूद करण्यात येणार आहे.

तीन महिन्यांत मोहीम पूर्ण करण्याचे आदेश

महसूल विभागाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष मोहीम राबवून अवघ्या तीन महिन्यांत या नोंदी दुरुस्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ पूर्वी ५० वर्षे किंवा नूतनीकरणाच्या पर्यायासह देण्यात आलेल्या भाडेपट्ट्यांबाबत ‘भोगवटादार वर्ग-२’ अशी नोंद ३० दिवसांत करून शासनाला अहवाल सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

मुंबईतील सरकारी जमिनींवरही कडक अंमलबजावणी

मुंबई शहरातील शासकीय जमिनींसाठी लागू असलेल्या नियमांनुसार, अस्तित्वातील सर्व पट्ट्यांवरील हस्तांतरण निर्बंधांच्या नोंदी तातडीने अधिकार अभिलेखात घेण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे मोक्याच्या ठिकाणच्या सरकारी जमिनींवर मालकी हक्क सांगण्याच्या प्रयत्नांना मोठा आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे भाडेपट्ट्यावरील शासकीय जमिनींच्या मालकीबाबतचा संभ्रम दूर होण्यास मदत होणार असून, सरकारी मालमत्तेचे संरक्षण आणि महसूल नोंदींमध्ये पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.