मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाचे हत्यार उपसले असून, रखरखत्या उन्हात मोकळ्या मैदानात उपोषणाला बसण्याचा निर्धार केला आहे. त्यांच्या या आंदोलनासाठी राज्यभरातून मराठा बांधव अंतरवाली सराटीकडे दाखल होत असून, या आंदोलनाची राज्यासह देशभरात चर्चा रंगली आहे.
उपोषणाला बसण्यापूर्वी माध्यमांशी संवाद साधताना मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला कडक इशारा दिला. “आंदोलन उधळण्याचा प्रयत्न सरकारने करू नये. यापूर्वी एकदा हल्ला झाला आहे. पुन्हा पोलिसांकडून लाठीचार्ज किंवा दडपशाही करण्याचा प्रयत्न झाला तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील. राज्यातील कानाकोपऱ्यात तीन ते चार महिने आंदोलन पेटेल,” असा इशारा त्यांनी दिला.
सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्यांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करताना त्यांनी दोन लाखांहून अधिक सापडलेल्या नोंदीधारकांना त्वरित कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश प्रशासनाला द्यावेत, असे सांगितले. हैदराबाद गॅझेट आणि इतर उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे अर्ज करणाऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्याबाबत स्पष्ट निर्देश शासनाने काढावेत, अशी त्यांची मागणी आहे.
यावेळी त्यांनी मराठा-कुणबी मंत्रालय स्थापन करण्याची मागणीही पुन्हा केली. “मुख्यमंत्र्यांनी फक्त घोषणा करण्याची गरज आहे. सरकार स्तरावरून अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना गेल्या पाहिजेत. जीआर कितीही चांगला काढला तरी त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाते. त्यामुळे समाजाला प्रत्यक्ष लाभ मिळेल असे निर्णय घेणे आवश्यक आहे,” असे ते म्हणाले.
राजकीय पक्षांबाबत भूमिका स्पष्ट करताना जरांगे पाटील म्हणाले, “भाजपचा मंत्री येऊ द्या किंवा शिवसेनेचा, आम्हाला कोणत्याही पक्षाशी देणे-घेणे नाही. आमचे देणे-घेणे फक्त मराठा समाजाच्या प्रश्नांशी आणि शासन निर्णयांशी आहे.”
तसेच, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उद्देशून त्यांनी संवादातून मार्ग काढण्याचे आवाहन केले. “गोडीगुलाबीने प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करा. आंदोलनावर लाठीचार्ज झाला तर राज्यातील एकही भाग शांत राहणार नाही,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
दरम्यान, अंतरवाली सराटी येथे सुरू होणाऱ्या या आंदोलनाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असून, सरकार आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा निर्णायक टप्प्यावर पोहोचण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
Discussion about this post