CAG अहवालानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस ॲक्शन मोडमध्ये ; शिंदेंच्या खात्यासह ‘या’ तीन विभागांना नोटीस

मुंबई । भारतीय नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांच्या ताज्या आर्थिक अहवालाने राज्य सरकारच्या कारभारातील आर्थिक नियोजनावर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. नगरविकास, आरोग्य आणि महिला व बालविकास या तीन मोठ्या विभागांमधील निधीच्या वापरावर कॅगने गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. या धक्कादायक अहवालानंतर मंत्रालयात मोठी खळबळ उडाली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट ॲक्शन मोडमध्ये येत संबंधित विभागांकडून ३ महिन्यांच्या आत सविस्तर स्पष्टीकरण मागवले आहे.

कॅगचा २०२४-२५ चा हा अहवाल १० जुलै २०२६ रोजी विधिमंडळात सादर करण्यात आला होता. यामध्ये काही खात्यांनी हजारो कोटींचा निधी तसाच पडून ठेवल्याचे, तर एका खात्याने बजेटपेक्षा जास्त उधळपट्टी केल्याचे समोर आले आहे.

नगरविकास विभाग: तब्बल ११ हजार कोटी पडून!
कॅगने सर्वात गंभीर निरीक्षण नगरविकास विभागावर नोंदवले आहे. या विभागासाठी २४ हजार ६१० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, प्रशासकीय दिरंगाईमुळे यातील तब्बल ११ हजार ५६ कोटी रुपये (जवळपास ४५ टक्के निधी) खर्चच होऊ शकला नाही. एकीकडे कर्जाचा डोंगर उभा करायचा आणि दुसरीकडे विकासाचा निधी तसाच पडून ठेवायचा, या सरकारच्या भूमिकेवर कॅगने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

आरोग्य विभाग: बजेट असूनही आरोग्याची आबाळ?
सर्वसामान्यांच्या आरोग्यासाठी १९ हजार ७४३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, आश्चर्याची बाब म्हणजे यातील केवळ ३ हजार ५०० कोटी रुपयेच प्रत्यक्ष कामांवर खर्च झाले. आरोग्य यंत्रणेचे ढिसाळ नियोजन आणि योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवर कॅगने बोट ठेवले आहे.

महिला व बालविकास विभाग: बजेट संपवून ३५०० कोटींचा अतिरिक्त खर्च!
एकीकडे इतर विभाग निधी खर्च करू शकले नसताना, महिला व बालविकास विभागाने मात्र मंजूर बजेटपेक्षा जास्त हातसदुका दाखवला आहे. या विभागासाठी २९ हजार ६९३ कोटींची तरतूद असताना, प्रत्यक्षात ३३ हजार २६७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. म्हणजेच मंजूर निधीपेक्षा तब्बल ३ हजार ५४१ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च झाल्याने सरकारच्या आर्थिक शिस्तीचे वाभाडे निघाले आहेत.

कॅगचा अहवाल 10 जुलै 2026 रोजी विधानमंडळात सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित विभागांना तीन महिन्यांच्या आत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. स्पष्टीकरण देण्यापूर्वी प्रधान महालेखपाल कार्यालयाची मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले असून, लोकलेखा समिती, विधिमंडळ सचिवालय आणि विधानभवन येथे अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच इंग्रजी आणि मराठी प्रती निश्चित संख्येत सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

स्पष्टीकरण देण्यास विलंब झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे. कॅगच्या या अहवालामुळे राज्यातील आर्थिक व्यवस्थापन, निधी नियोजन आणि प्रशासकीय कार्यपद्धतीवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.