मुंबई ।राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी कर्जमाफीबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेत सरकारने योजनेतील काही निकषांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. कर्जमाफीसाठी लागू असलेली ५० हजार रुपयांची मर्यादा रद्द करण्यात आली असून, त्यामुळे राज्यातील सुमारे १३ लाख अतिरिक्त शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बदलामागील भूमिका स्पष्ट करत निर्णयाचे श्रेय सत्ताधारी पक्षातील आमदारांच्या मागणीला दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये आधी लाभ घेतलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना पुढील योजनांमधून वगळण्यात आले होते. मात्र यावेळी सरकारने विशेष निर्णय घेत ५० हजार रुपयांची मर्यादा ठेवून त्यांनाही लाभ देण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर सत्ताधारी पक्षाचे आमदार रणधीर सावरकर यांच्या नेतृत्वाखाली भेटीस आले आणि ही मर्यादा पूर्णपणे हटविण्याची मागणी केली. त्यानुसार सरकारने निर्णयात सुधारणा केली.
यासोबतच कर्जमाफीतील आणखी एक महत्त्वाची अटही सरकारने रद्द केली आहे. यापूर्वी २०२६-२७ या वर्षातील कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची अट होती. आता ही अट शिथिल करण्यात आली असून, २०२५-२६ मध्ये नियमित कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांनाही या लाभाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे आणखी मोठ्या संख्येने शेतकरी योजनेसाठी पात्र ठरणार आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा निर्णय राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक असल्याचे सांगत, ही राज्यातील सर्वात मोठ्या कर्जमाफी योजनांपैकी एक असल्याचा दावा केला.
दरम्यान, या निकषांमध्ये बदल करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे आमदार रोहित पवार यांनी उपोषण करत सरकारकडे मागणी केली होती. त्यानंतर सरकारने निर्णयात बदल केल्याने या निर्णयाचे श्रेय कोणाला, यावर राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. मात्र मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या निवेदनात सत्ताधारी आमदारांच्या मागणीचा उल्लेख केल्याने या मुद्द्यावर नवे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
Discussion about this post