जळगाव – येथील कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठ व महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समितीची महत्त्वपूर्ण सभा पार पडली. विद्यापीठाच्या पर्यावरण शास्त्र प्रशाळेच्या सभागृहात ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. उत्तर महाराष्ट्र मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनेच्या वतीने या सभेचे आयोजन करण्यात आले.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात झालेल्या पूर्वीच्या बैठकीतील निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर ही सभा घेण्यात आली. विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलनात्मक भूमिका घेण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
सभेत कर्मचाऱ्यांनी सातव्या वेतन आयोगानुसार 10, 20 व 30 वर्षांनंतरची आश्वासित प्रगती योजना तात्काळ लागू करणे, 2005 पूर्वी जाहिरात प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या पण नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, अ-कृषी विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालयांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना रजा रोखीकरण अंतिम वेतनानुसार देणे, रिक्त शिक्षकेतर पदे भरणे, प्रयोगशाळा सहाय्यक व परिचारकांना रजा रोखीकरणाचा लाभ पुन्हा सुरू करणे तसेच सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याच्या मागण्या मांडल्या.
शासनाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत समितीने आंदोलनाचे टप्पे जाहीर केले. त्यानुसार 14 मे 2026 पासून काळ्या फिती लावून काम, 17 मे रोजी दुपारच्या सुट्टीत निदर्शने व घोषणाबाजी, 21 मे रोजी राज्यव्यापी एकदिवसीय लेखणी बंद आंदोलन, 25 मे रोजी विभागीय सहसंचालक कार्यालयासमोर धरणे, 28 मे रोजी लाक्षणिक काम बंद आणि 4 जून 2026 पासून बेमुदत संप पुकारण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले.
ही सभा संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष अजय बळवंत देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी दिनेश दखणे, अरुण सपकाळे, सतीश वाघमारे, मिलिंद भोसले, केतन कान्हेरे, प्रेम मडपे, रावसाहेब त्रिभुवन, संदीप हिवरकर, गोपाल सोनवणे यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. अमरावती, नागपूर, मुंबई, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे व जळगाव येथील कर्मचारी प्रतिनिधींनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला.
सभेच्या यशस्वी आयोजनासाठी राजू सोनवणे, अरुण सपकाळे, जयंत सोनवणे, भारत उफाळे, विठ्ठल धनगर, दीपक गावित, विकास बिराडे, रेखा धम्मरत्न, नीता शिंदे, अभिमन्यू पवार, राहुल नन्नवरे, सुभाष पवार, स्नेहल कुंवर आदींनी परिश्रम घेतले. कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाने तातडीने लक्ष न दिल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा या सभेतून देण्यात आला.
Discussion about this post