कृषीप्रधान देश म्हणून अभिमानाने मिरवणाऱ्या आपल्या देशात, ‘जगाचा पोशिंदा’ म्हटला जाणारा शेतकरी आजही मृत्यूला कवटाळत आहे. महाराष्ट्रात, शेतकरी आत्महत्येचे सत्र अधिक तीव्र झाले असून, यवतमाळ जिल्ह्यात गेल्या २५ दिवसांत तब्बल १८ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले असून, गेल्या ७२ तासांत ३ शेतकऱ्यांनी टोकाचे पाऊल उचलले आहे. सततची नापिकी, कर्जाचा डोंगर आणि शेतमालाला न मिळणारा हमीभाव या त्रिशंकू संकटात अडकलेला शेतकरी आता आयुष्याची साथ सोडू लागला आहे.
सरकारवर ‘हत्ये’चा आरोप
या भीषण परिस्थितीवरून आता राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळातून सरकारवर हल्लाबोल होत आहे. “या आत्महत्या नसून शासनाकडून झालेल्या हत्या आहेत,” असा खळबळजनक आरोप शेतकरी नेत्यांनी केला आहे. सरकारी यंत्रणेचा निष्काळजीपणा आणि योजनांच्या अंमलबजावणीतील विलंब यामुळे शेतकरी आत्महत्येकडे वळत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
कर्जमाफी केवळ घोषणाच?
निवडणुकीच्या काळात सत्ताधाऱ्यांनी कर्जमाफीचे मोठे आश्वासन दिले होते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, महायुती सरकार राज्यातील ३५ ते ४० लाख शेतकऱ्यांना २ लाखांपर्यंतची कर्जमाफी आणि नियमित कर्जदारांना ५० हजारांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, या घोषणांची अंमलबजावणी प्रत्यक्ष जमिनीवर कधी उतरणार? हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे.
अंमलबजावणीतील विलंब जीवावर बेततोय!
यवतमाळमधील एका शेतकरी पत्नीचा आक्रोश काळजाला घर पाडणारा आहे. घरातील कर्ता पुरुष गेल्याने कुटुंबावर दुखाचा डोंगर कोसळला आहे. सरकारी योजना केवळ कागदावरच राहत असल्याने आणि मदत मिळण्यास उशीर होत असल्याने बळीराजा हतबल झाला आहे. निसर्गाचा लहरीपणा आणि प्रशासकीय उदासीनता यामुळे जगाचा पोशिंदा आज स्वतःचे अस्तित्व गमावत आहे.
आगामी काळात सरकार यावर ठोस पावले उचलून हे मृत्यूचे सत्र थांबवणार की केवळ मदतीच्या आश्वासनांवर बोळवण करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Discussion about this post