मध्यपूर्वेत वाढत चाललेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने इंधन आणि ऊर्जा सुरक्षेबाबत सावध भूमिका घेतली आहे. विशेषतः इराणआणि इस्राईल यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक तेल बाजारात अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे देशातील इंधन पुरवठा अखंडित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीच्या उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी ३ एप्रिल रोजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीत देशातील इंधन साठा, पुरवठा साखळी आणि संभाव्य संकटाचा सामना करण्यासाठी आवश्यक तयारी यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. पेट्रोलियम, ऊर्जा आणि शिपिंग मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी परिस्थितीचा आढावा घेत संभाव्य अडचणी टाळण्यासाठी उपाययोजना आखण्यास सुरुवात केली आहे.
विशेषतः ओमुर्झची सामुद्रधुनी हा जागतिक तेल वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग असल्याने तेथे अडथळे निर्माण झाल्यास भारतासह अनेक देशांवर त्याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे ८० टक्क्यांहून अधिक कच्च्या तेलासाठी आयातीवर अवलंबून असल्याने अतिरिक्त धोरणात्मक इंधन साठा उपलब्ध आहे का, याची तपासणी करण्यावर सरकारने भर दिला आहे.
दरम्यान, कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास देशात पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढण्याची शक्यता असून त्याचा परिणाम वाहतूक आणि अन्नधान्याच्या किमतींवर होऊ शकतो. ही परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पर्यायी पुरवठादार आणि नवीन वाहतूक मार्गांचा शोध घेण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
याशिवाय, ऊर्जा निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या कोळशाच्या साठ्याबाबतही विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सरकारकडून निर्यातदार संघटनांशी संवाद साधून त्यांना आवश्यक मदत देण्याचे आश्वासन देण्यात आले असून, जागतिक परिस्थितीवर सतत नजर ठेवून देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम कमीतकमी ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Discussion about this post