जळगाव | राज्यातील तृतीयपंथीय व्यक्तींना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘बीज भांडवल योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत स्वयंरोजगारासाठी २१ प्रकारच्या लघु व्यवसायांसाठी तसेच १२ प्रकारच्या व्यवसायांचे प्रशिक्षण व टूल किट खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याला एकूण भांडवलाच्या केवळ ५ टक्के रक्कम स्वतः भरावी लागणार असून ४५ टक्के रक्कम शासनाकडून अनुदान म्हणून तर उर्वरित ५० टक्के रक्कम राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यांना व्याजदरात ३ टक्के सवलतही देण्यात येणार आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार महाराष्ट्राचा किमान १० वर्षांचा रहिवासी असावा. तसेच केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय पोर्टलवरून जारी केलेले तृतीयपंथीय ओळखपत्र असणे, वय १८ ते ५० वर्षांदरम्यान असणे आणि व्यवसाय करण्यास सक्षम असणे आवश्यक आहे.
योजनेअंतर्गत लघु कर्ज (रु. २५ हजारांपर्यंत), मध्यम कर्ज (रु. ५० हजारांपर्यंत) आणि दीर्घ कर्ज (रु. २ लाखांपर्यंत) अशी कर्जाची व्याप्ती तीन स्तरांवर निश्चित केली आहे, ज्यातून कोणत्याही एका कर्ज योजनेचा लाभ घेता येईल.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांनी व्यवसायासाठीचा परवाना आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC), व्यवसायासाठी लागणारी सामग्री, यंत्रसामग्री इत्यादींचे कोटेशन व पक्के बिले, जागेचा ७/१२ उतारा किंवा जागा भाड्याची असल्यास कायदेशीर भाडेकरारनामा, शासनाने विहित केलेल्या नमुन्यातील परिपूर्ण अर्ज हे सर्व कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.
इच्छुक व पात्र लाभार्थ्यांनी शासनाने विहित केलेल्या नमुन्यातील अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह सहायक आयुक्त, समाजकल्याण कार्यालय, जळगाव येथे सादर करावा, असे आवाहन सहायक आयुक्त, समाजकल्याण, जळगाव योगेश पाटील यांनी केले आहे.
Discussion about this post